प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से होंगे जिले के भीतर तबादले

• सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया नीति का प्रारूप, मप्र में एक माह के लिए तबादलों से हटाया जा सकता है प्रतिबंध

भोपाल। प्रदेश में सरकार जल्द ही अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को जल्द ही हटा सकती है। सूत्रों के अनुसार एक माह के लिए सभी विभागों को तबादला करने के अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2022-23 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति पर चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने की बात उठाई थी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया था लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ था।

कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमारी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे, प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। आदिवासी विकासखंड सहित दूरस्थ इलाकों में स्थानांतरित अधिकारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरा अधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। अविाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरण में उन्हें गृह जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। कृषि विकास संचालनालय और कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को गृह तहसील एवं विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में पदस्थ किया जा सकेगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता या ससे अधिक होने और एक वर्ष से कम सेवा अवधि रहने पर तबादला नहीं किया जाएगा।