भारत और स्विट्जरलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां दौर सम्पन्न

नई दिल्ली । नई दिल्ली में (In New Delhi) आयोजित भारत और स्विट्जरलैंड (India and Switzerland) विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations) के 11 वें दौर में (In 11th Round) दोनों पक्षों ने (Both Parties) द्विपक्षीय संबंधों (Bilateral Relations) की व्यापक समीक्षा (Comprehensive Review) की। उन्होंने अपनी लंबे समय से चली आ रही गतिशील साझेदारी का उल्लेख किया और इसे भविष्योन्मुखी बनाने पर सहमत हुए।

परामर्श की सह-अध्यक्षता संजय वर्मा, सचिव (पश्चिम) और लिविया ल्यू, स्विस फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एफडीएफए) के राज्य सचिव ने की। दोनों पक्षों ने इस बात की सराहना की कि वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है और अपने व्यापार में विविधता लाने के महत्व पर सहमत हुए। 330 से अधिक स्विस कंपनियां भारत में इंजीनियरिंग, सेवाओं, सटीक उपकरणों, रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मौजूद हैं, जबकि भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में मौजूद  हैं।

दोनों पक्षों ने भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि और भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर वार्ता में हुई प्रगति पर ध्यान दिया और उनके शीघ्र निष्कर्ष की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। नवाचार, डिजिटलीकरण, पर्यटन, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कला और संस्कृति में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग, भारत की आगामी जी20 अध्यक्षता और यूक्रेन की स्थिति सहित बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर नियमित परामर्श करने पर भी सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और अगले साल 75 साल के द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को उपयुक्त तरीके से मनाने की आशा व्यक्त की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में गति को बनाए रखने के लिए संयुक्त आर्थिक आयोग, रेलवे और पर्यावरण और वित्तीय वार्ता पर संयुक्त कार्य समूहों जैसे संस्थागत तंत्र की उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और नियमित बैठकों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता दोस्ताना माहौल में हुई। स्विट्जरलैंड में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने पर सहमत हुए।