भोपाल। प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के चुनाव की तीरीखों का ऐलान कर दिया है। इनके चुनाव 24 से 28 जुलाईके बीच होंगे। इसी बीच विधानसभा का मानसून सत्र 25 से 29 जुलाई तक निर्धारित है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के निर्वाचन के लिए दोनों दल विधानसभा सत्र आगे बढ़ाने को राजी हो गए हैं। संभवत: अगले हफ्ते सत्र बढ़ाने की औपचारिक घोषणा हो जाएगी।
पंचायतों के चुनाव परिणाम के घोषणा के साथ ही कांगे्रस एवं भाजपा ने नेताओं को अपने-अपने जिलों में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी हैं। भाजपा ने जहां सभी मंत्रियों , विधायक, संासदों को इस काम में लगा दियाहै। वहीं कांग्रेस ने भी विधायक और पार्टी नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के चुनाव की घोषण के बाद विधासभा सत्र आगे बढऩा तय हो गया है। खबर है कि 17 एवं 20 जुलाई को नगरीय निकायों के नतीजों भी सामने आ जाएंगे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के निर्वाचन का कार्यक्रम जारी करेगा। संभवत: राज्य निर्वाचन आयोग सभी तरह के चुनाव 31 जुलाई से पहले पूरा कराने की तैयारी में है। ऐेसे में राजनीतिक दलों की अनौपचारिक मांग पर विधानसभा का मानसून सत्र आगे बढ़ाने की तैयारी है।
इन तिथियों में होंगे अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने उप सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के लिए 24 जुलाई, द्वितीय चरण के लिए 25 जुलाई और तृतीय चरण के लिए 26 जुलाई निर्धारित की है। इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण 27 जुलाई और द्वितीय चरण के लिए 28 जुलाई 2022 को सम्मिलन होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 29 जुलाई 2022 को सम्मिलन होगा। यह संभावना है कि नगर परिषद एवं नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का निर्वाचन भी 30 एवं 31 जुलाई को हो सकता है।
अगस्त के आखिरी में होगा सत्र!
विधानसभा सचिवालय के अनुसार अभी मानसून सत्र 25 से 29 जुलाई तक निर्धारित है। इसी के हिसाब से सचिवालय ने सत्र आहूत करने की तैयारी भी की है। जबकि संसदीय कार्य विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सत्र एक महीने आगे बढ़ सकता है। फिलहाल सत्र को आगे बढ़ाने की फाइल संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। जहां से मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय सत्र को आगे बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर देगा। अगस्त के आखिरी में विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इसके लिए सत्र का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
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