इंदौर। 24 घंटे में आवासीय नक्शे मंजूर होने का प्रावधान नगर निगम में सालों तक रहा, मगर बीते तीन साल से सॉफ्टवेयर बदल जाने से यह सुविधा बंद हो गई। अब कल भाजपा ने जो अपना वीजन डॉक्यूमेंट निगम चुनाव के मद्देनजर जारी किया उसमें छोटे भूखंडों पर 24 घंटे में नक्शे पास करवाने की बात कही है।
जब नगर निगम में कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे उसी वक्त 2400 स्क्वेयर फीट तक के जी प्लस वन के आवासीय उपयोग के नक्शे 24 घंटे में मंजूर करने के प्रावधान किए गए। हालांकि 24 घंटे में निगम कभी भी नक्शे मंजूर नहीं कर पाया। मगर उसके बाद जब ऑनलाइन नक्शा मंजूरी का काम शुरू हुई और इंदौर निगम ने ही इसकी शुरुआत की और पुणे की कम्पनी से सॉफ्टवेयर बनवाया तो उसमें भी 24 घंटे में आवासीय नक्शे का प्रावधान किया गया। लेकिन 2019 में प्रदेश शासन ने सभी नगरीय निकायों के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, मगर उसमें 24 घंटे के नक्शे का प्रावधान नहीं किया।
नतीजतन ऑटोमैटिक बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम के प्रदेश सरकार के सॉफ्टवेयर में प्रावधान न होने से 3 साल से स्वयं के आवास के नक्शे 24 घंटे में मंजूर नहीं हो पा रहे हैं। अब भाजपा ने कल जारी किए गए अपने वीजन डॉक्यूमेंट में भी फिर से घोषणा की है। हालांकि निगम ने भवन अनुज्ञा शाखा से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि इसके लिए शासन को अपने सॉफ्टवेयर में ही बदलाव करना पड़ेगा और सिर्फ इंदौर के लिए नहीं, सभी निगमों के लिए इसका प्रावधान होगा। भाजपा ने अपने इस डॉक्यूमेंट में और भी कई तरह की सुविधाओं को देने की घोषणाएं की है।
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