मतदान से 4 दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियो को चुनाव ड्यूटी से हटाया

• हाईकोर्ट के आदेश पर आनन-फानन में बदले कर्मचारी

भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होने जा रहा है। इसके लिए मतदानकर्मियों को आज रवाना करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बीच शुक्रवार केा हाईकोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने आनन फानन में केंद्रीय कर्मियों केा चुनाव ड्यूटी से हटाने का आदेश जारी किया। अब रिजर्व कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा।
हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के चलते 1600 केंद्रीय कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। ईपीएफओ, जबलपुर डिवीजन व सेंट्रल जोन इंश्योरेंस कर्मी संघ की ओर से हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिकाएं दायर की गई थीं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अहम फैसले में कहा कि वैधानिक रूप से केंद्रीय कर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं हैं। आगे की तारीखों में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इनकी जगह राज्य सरकार के कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस आदेश के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय में हड़कंप मच गया।

नए कर्मचारियों को फिर से देनी पड़ेगी ट्रेनिंग
शुक्रवार रात भर निर्वाचन कर्मचारियों ने छटनी के बाद 1600 केंद्रीय कर्मचारियों को रिलीव करने के आदेश जारी किए। इन कर्मचारियों की जगह राज्य के अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अब इन्हें अलग से चुनाव की ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी। नगर निगम चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने 12 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिसके लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दे दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने अन्य कर्मचारियों का डेटा निकालकर नए ड्यूटी आदेश जारी कर दिए हैं।