चुनाव सुधार की फिर वकालत

– प्रो. श्याम सुंदर भाटिया

आजादी के अमृत महोत्सव बरस में चुनाव आयोग और शक्तिशाली होना चाहता है। 72 साल के अपने लंबे एवं कटु अनुभवों के आधार पर आयोग ने बड़े बदलाव की कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक में छह सिफारिशों की केंद्र से प्रबल संस्तुति की गई है। बेशक, ये सारे प्रस्ताव अनमोल हैं। मसलन- एक उम्मीदवार- एक सीट का वक्त आ गया है। ओपेनियन और एग्जिट पोल पर रोक लगाई जानी चाहिए। राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार आयोग को मिलना चाहिए। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जाए। पात्र लोगों को वोटर के रूप में पंजीकृत होने के लिए चार कटऑफ तिथियों के नियम को अधिसूचित किया जाए। 2000 से ज्यादा के सभी चंदों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए फॉर्म 24 ए में संशोधन किया जाए। यह कहने में संकोच नहीं है कि दुनिया भर में भारत के चुनाव आयोग की छवि निष्पक्ष है। बहुतेरे देश आयोग के आला अफसरों को अपने यहां ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि केंद्र सरकार फौरी तौर पर इन सिफारिशों पर सहमत हो जाती है तो यह वक्त बताएगा कि आयोग और कितना पारदर्शी हो जाएगा? इन सिफारिशों से साफ है कि आयोग चुनाव में बेजा वक्त और धन नहीं खर्च करना चाहता है। वह चुनाव को मित्तव्ययी और पारदर्शी बनाना चाहता है। 18 साल के युवक को मतदाता पहचान पत्र दिलाना इसके एजेंडे में सर्वोच्च है। इसका मकसद मतदान प्रतिशत में इजाफा करना है। यह भी चर्चा में है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इसके प्रबल पैरोकार है।

एक उम्मीदवार-एक सीट के प्रावधान की जरूरत: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आप एक या दो नहीं, बल्कि आपको इससे भी ज्यादा सीटों से एक साथ चुनाव में लड़ने की आजादी रही है। अधिनियम की धारा 33 पर सवाल उठने लगे तो 1996 में धारा 33 में संशोधन किया गया। अब धारा 33 (7) के अनुसार कोई भी उम्मीदवार केवल दो सीटों पर ही एक साथ चुनाव लड़ सकता है। 1957 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साथ यूपी के तीन लोकसभा क्षेत्रों- लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से अपना भाग्य आजमाया। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली और मेडक से लड़ीं। वह दोनों सीटों से विजयी रहीं। उन्होंने रायबरेली को चुना और मेडक सीट पर उपचुनाव हुआ। आयोग बार-बार होने वाले उपचुनाव को नहीं चाहता है, क्योंकि इससे समय और धन बर्बाद होता है। इसीलिए आयोग ने एक उम्मीदवार- एक सीट की प्रबल संस्तुति की है। चुनाव प्रहरी ने 2004 में भी यह अनमोल सुझाव दिया था कि यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो कानून में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसके तहत कोई भी उम्मीदवार दो सीटों पर जीतता है तो छोड़ी गई सीट के उपचुनाव का सारा खर्च विजयी उम्मीदवार को खुद वहन करना होगा। आयोग का यह सुझाव भी फिलहाल ठंडे बस्ते में है।

ताऊ तीनों से हारे तो एनटीआर की बल्ले-बल्ले: लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव भी समय-समय पर एक से ज्यादा सीटों पर लड़े। हारे भी और जीते भी। 1985 में एनटी रामाराव और 1991 में देवीलाल का चुनाव नतीजा बड़ा दिलचस्प रहा। दोनों दिग्गज एक साथ तीन सीटों पर लड़े लेकिन एनटीआर को तो जनता ने तीनों सीटों पर विजयश्री का सेहरा पहना दिया, लेकिन ताऊ को हरियाणा की अवाम ने तीनों सीटों पर हरा दिया। दरअसल ये सियासतदां हार के डर से दूसरी सुरक्षित सीट भी चुनते हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कड़ी चुनौती मिली तो राहुल गांधी ने केरल में वायनाड को सुरक्षित सीट के तौर पर चुना। चुनाव आयोग 18 बरस पूर्व भी जनप्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 33(7) में संशोधन प्रस्ताव कर चुका है।

ओपेनियन-एग्जिट पोल पर उठते सवाल: लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की चुनाव में भी अहम भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इनके ओपेनियन और एग्जिट पोल चुनिंदा क्षेत्रों और वोटरों की पसंद और नापसंद पर होते हैं। चुनावी मौसम आते ही सर्वे की भरमार लग जाती है। कोई कहता है कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे तो कोई कहता है कि कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे। इन अलग-अलग सर्वे को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब में समय-समय पर सर्वे को देखने का चश्मा अलग-अलग रहा। दरअसल ये सर्वे जमीनी हकीकत को सूंघ नहीं पाते हैं। सर्वे और नतीजे भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। कई बार सर्वे औंधे मुंह गिरते हैं। कांग्रेस तो पहले ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग से प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुकी है।

पंजीकरण रद्द करने का मिले अधिकार: चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने का हक तो देती है, लेकिन किसी पंजीकृत पार्टी का पंजीयन रद्द करने की शक्ति नहीं है। आयोग की यह मांग भी लंबे समय से लंबित है। उल्लेखनीय है कि आयोग में 21 हजार से अधिक गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। आयोग का मत है ये दल सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऐसे में ये सिर्फ आयकर छूट का लाभ ही उठाते हैं। चुनाव प्रहरी ने सरकार से यह भी बदलाव चाहा है कि बीस हजार के बजाए दो हजार के डोनेशन को दिखाने के लिए भी फॉर्म 24 ए में भी परिवर्तन होना ही चाहिए।

आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ा जाए: दिसम्बर 2021 में राज्यसभा ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक-2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया था। इस बिल में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जाए। अब चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इसके लिए अधिसूचना जारी कऐ। आयोग का एक और सुझाव भी एक दशक से लंबित है। मौजूदा वक्त में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(बी) के अनुसार मतदाता सूची में पात्रता की योग्यता तिथि 01 जनवरी है। ऐसे में युवा 18 साल होने पर भी वोट से वंचित रह जाता है, क्योंकि नामावली अगले वर्ष संशोधित होती है। यदि बीच में कोई चुनाव आता है तो ये युवा वोटर अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। पूरी दुनिया में भारत की बात करें तो यहां सर्वाधिक युवा हैं। आयोग का सुझाव है कि युवाओं को बतौर मतदाता रजिस्ट्रेशन करने को चार मौके मिलने चाहिए। आयोग ने पहले भी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में पंजीयन कराने का सुझाव रखा था, लेकिन कानून मंत्रालय ने दो तिथियों का सुझाव दिया था- 01 जनवरी और 01 जुलाई। हालांकि अभी तक इसे भी अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है।

(लेखक, रिसर्च स्कॉलर और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )