भोपाल। मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। जनसंख्या समेत पिछले रिजर्वेशन को आधार बताते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी 52 जिला पंचायतों में से ओबीसी के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह महज 7.69 प्रतिशत है और पिछली बार से आधी ही हैं। आरक्षण के लिए 18 सीटों में से पर्ची निकाली गई। ओबीसी के लिए आरक्षित 4 सीटों में से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। मध्यप्रदेश के समस्त 52 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। इसके लिए भोपाल के जल प्रबंधन संस्थान में पंचायती राज विभाग के संचालक आलोक कुमार सिंह ने रिजर्वेशन प्रोसेस पूरी कराई। भोपाल में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित हुआ है यानि सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकेगी। इंदौर और ग्वालियर में यह सीट स्ष्ट महिला के लिए आरक्षित हुई है। आरक्षण प्रक्रिया में 8 जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई हैं। इनमें इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, रतलाम और देवास जिले शामिल हैं। इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और देवास जिले में यह पद स्ष्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की 14 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि 26 जिले अनारक्षित हैं। अनारक्षित जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर भी है।
जिला पंचायत में आरक्षण की स्थिति
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