धर्मांतरण के बाद भी मिलेगा आरक्षण का लाभ

सरकार करेगी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

हिंदू से ईसाई और मुस्लिम बने लोग होंगे लाभान्वित

नई दिल्ली। धर्म परिवर्तन (Religion change) करने वाले दलितों के लिए सरकार जल्द एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर सकती है, जिसके तहत दलित समुदाय के लोग जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म कबूला है, को भी आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा।

दरअसल केंद्र ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत ईसाई और इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए अंतरमंत्रालयीन चर्चा के आधार पर एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है। काफी हद तक इस बात पर सहमति बनी कि धर्मांतरित दलितों की स्थिति और जीवन पर एक गहन, साक्ष्य आधारित और डेटा समर्थित अध्ययन की आवश्यकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत दिया था। उसी के आधार पर दलित धर्मांतरितों की सामाजिक-आर्थिक और रहने की स्थिति का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। पैनल की रिपोर्ट सरकार की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण होगी कि क्या धर्मांतरित दलितों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो अदालत में विचाराधीन भी है। दरअसल 2020 में ईसाई समूहों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें मांग की गई थी कि एससी का दर्जा धर्म तटस्थ बनाया जाए।