इंदौर। शहर में 13 मई को पीएम की वर्चुअली मौजूदगी (PM’s virtual presence) में लांच होने वाली देश में सबसे पहली स्टार्टअप पॉलिसी के 4 दिन पहले कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर (Brilliant Convention Center) में आयोजित स्टार्टअप सम्बन्धित कम्पनियों का सम्मेलन सार्थक रहा । 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप प्रोजेक्ट व पॉलिसी से सम्बंधित जो दावा किया था वह लगभग ढाई महीने में ही जमीन पर उतरता नजर आ रहा है।
कल स्टार्टअप सम्मेलन (startup conference) के दौरान एमएसएमई मिनिस्टर व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आयुक्त ने संयुक्त रूप से बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी लांच (startup policy launch) होने के पहले ही स्टार्टअप कम्पनियोंं में निवेश के लिए 28 निवेशक तैयार हैं, जिनमें से 9 स्टार्टअप कम्पनियों में निवेश के लिए बातचीत शुरू हो गई है। स्टार्टअप पॉलिसी की लांचिंग के बाद इकोनॉमिकल कॉरिडोर पर 22 एकड़ जमीन पर स्टार्टअप क्लस्टर हब सहित शहर में जल्दी लगभग सात क्लस्टर के शुरुआत की जानकारी दी। कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आयुक्त पी. नरहरि ने कहा कि इंदौर में ही गत 26 जनवरी को स्टार्टअप वालों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया था। इसके पश्चात स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए तेजी से काम शुरू किए गए। ईको सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इसीलिए 2 माह में ही नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई ।
इंदौर में ईको सिस्टम डेवलप हो रहा है। इंदौर को देश का स्टार्टअप कैपिटल बनाया जाएगा। इंदौर में असंभव को संभव करने की क्षमता है। स्टार्टअप वालों से विचार-विमर्श कर उनके सुझाव के आधार पर स्टार्टअप पॉलिसी तैयार की गई है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लांच करेंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्टार्टअप का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर ने जिस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अपनी पहचान बनाई, इसी तरह स्टार्टअप में भी हम इंदौर की नई विशेष पहचान बनाएंगे। इसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि नई पॉलिसी से स्टार्टअप को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि 13 मई को होने वाला कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए बड़ा अवसर है। स्टार्टअप के लिए इंदौर में बेहतर ईको सिस्टम है। आईटी कंपनियां इंदौर की ओर आकर्षित हो रही हैं। आईटी सेक्टर बनने से स्टार्टअप को भी मदद मिलेगी। इंदौर में औद्योगिक निवेश का बेहतर वातावरण निर्मित हुआ है। स्वच्छता में नंबर वन आने से इंदौर की नई ब्रांडिंग हुई है।
स्टार्टअप की सहूलियत के लिए भण्डार क्रय नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है। डॉ. निशांत खरे ने कहा कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को निवेश उपलब्ध कराने की दिशा में भी निरंतर प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 22 एकड़ का स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। स्टार्टअप को हरसंभव मदद दी जाएगी। उन्हें तकनीकी, वित्तीय तथा मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर क्षेत्र में स्टार्टअप डेवलप किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप के संचालकों तथा निवेशकों के मध्य बैठक हुई । स्टार्टअप से चर्चा के दौरान अनेक निवेशकों ने निवेश करने की रुचि दिखाई। मुख्य रूप से स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के लिए 28 निवेशकों ने अपनी मंशा जाहिर की।
स्टार्टअप में सफल उद्यमियों की कहानियों का संग्रह जारी होगा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मई को मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप पोर्टल की लांचिंग भी की जाएगी। इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉनक्लेव -2022 में मुख्यमंत्री चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे। स्टार्टअप कॉनक्लेव-2022 में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, इनोवेटर्स, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप्स, संभावित उद्यमी, स्टार्टअप ईको-सिस्टम के सभी स्तंभ और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर स्टार्टअप एक्सपो से सम्बंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
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