नकल के लिए भी अकल चाहिए, CM जय राम ठाकुर नहीं कर पाए… केजरीवाल का तंज

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सहारे बीजेपी पर तंज कसा। शनिवार को कांगड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि लगता है जय राम ठाकुर मेरी किताब से नकल कर रहे हैं लेकिन उसमें भी वे कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की, वो सिर्फ 125 यूनिट ही कर पाए। इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए।

अरविंद केजरीवाल हिमाचल के सीएम के 125 यूनिट बिजली मुफ्त के वादे का जिक्र कर रहे थे। शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में प्रतिद्वंद्वी भाजपा पर कटाक्ष किया, जो इस साल अपनी नई सरकार का चुनाव करने के लिए तैयार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री ठाकुर के 125 मुफ्त बिजली यूनिट के वादे का जिक्र कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि यह बड़ा ऐलान उनके राज्य के दौरे से पहले आया है।

“लेकिन जैसे ही उन्होंने घोषणा की, एक सवाल उठा … सभी भाजपा शासित राज्यों को ऐसा ही करना चाहिए … तब ठाकुर को पीएम (नरेंद्र मोदी) और अमित शाह जी ने कहा था कि उन्हें ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए।”

आप प्रमुख ने सभा में जय राम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा, “एक परीक्षा हॉल में जय राम ठाकुर केजरीवाल के पीछे बैठे थे और वो केजरीवाल की कॉपी से नकल कर रहे थे। केजरीवाल ने लिखा दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे लेकिन जय राम ठाकुर ने लिखा 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ​इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए।”

केजरीवाल ने कहा कि ​हमने दिल्ली में स्कूलों को बेहतर किया है और लोगों को रोजगार दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को वहां के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए दिल्ली आने का न्योता देता हूं।

आपकी नीयत खराब हैः केजरीवाल
कांगड़ा में सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीते रोज हिमाचल सीएम ने ट्वीट किया था और कहा था कि यहां दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। मैंने कहा दिल्ली का मॉडल है एक ईमानदार सरकार। इसका मतलब यह हुआ कि जयराम ठाकुर हिमाचल में ईमानदार सरकार नहीं चाहते हैं।

क्या कहा था जय राम ठाकुर ने
दरअसल, पिछले हफ्ते, सीएम ठाकुर ने एक कार्यक्रम में कहा था, “सभी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस फैसले से लगभग 11.5 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जबकि राज्य के खजाने पर सालाना 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।