भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अहम योजना लागू करने जा रही है. बता दें कि यह योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसे सीएम शिवराज आगामी 5 अप्रैल को लॉन्च करेंगे. इस योजना में सरकार बैंकों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को लोन उपलब्ध कराएगी. खास बात ये है कि इन लोन की गारंटी भी सरकार देगी और साथ ही लोन के ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा भी दी जाएगी.
एक लाख युवाओं को दिया जाएगा लोन
5 अप्रैल को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना को लॉन्च करेंगे. इस योजना के तहत राज्य के करीब एक लाख युवाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. योजना के हितग्राहियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में हर साल 3 फीसदी ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाएगा. साथ ही बैंक ऋण गारंटी भी अधिकतम 7 साल के लिए सरकार द्वारा ही दी जाएगी.
ये होंगी शर्तें
स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन लेने वाले युवाओं का न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही आवेदक की उम्र 18-40 साल के बीच होनी चाहिए. विनिर्माण इकाई और उद्यम लगाने वाले युवाओं को सरकार एक लाख से लेकर 50 लाख तक की सीमा का लोन उपलब्ध कराएगी. वहीं सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 45 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा.
केवल नए उद्यमी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका पहला से ही कोई व्यवसाय है, वो लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार की तरफ मोड़ने और बेरोजगारी दर घटाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बेहद अहम साबित हो सकती है. योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय भी 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. किसी वित्तीय संस्था के डिफाल्टर इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. प्रदेश के एमएसएमई विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा.
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