विभिन्न योजनाओं के लिए साझा पोर्टल लाएगी सरकार, आसानी से मंजूर होगा लोन एप्लिकेशन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की स्कीम को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी. मंत्रालयों और विभागों की चलाई जा रही योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल (Common platform for different schemes) लॉन्च किया जाएगा. सरकार इस तरह के पोर्टल को शुरू करने के लिए एक योजना पर काम कर रही है. इस पोर्टल के लॉन्च होने पर लोगों को अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर अपना काम नहीं करना है. वे कॉमन प्लेटफॉर्म पर ही कई स्कीम से जुड़ी सर्विस एक साथ ले सकेंगे. दरअसल, सरकार शुरू से ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ (less government more governance) की बात करती रही है. यह कॉमन प्लेटफॉर्म भी उसी का हिस्सा होगा.

जब यह पोर्टल बनकर तैयार होगा, तो उसमें लोन से जुड़ी 15 सरकारी स्कीम को शामिल किया जाएगा. इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग 15 लोन स्कीम दिखेंगी जिसमें लोग अपनी सुविधा, जरूरत और ब्याज के हिसाब से अप्लाई कर सकेंगे. सरकार इस कॉमन पोर्टल पर योजनाओं को धीरे-धीरे और भी बढ़ाएगी, क्योंकि कुछ केंद्र की योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी है. इस प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार ने आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है और इसके बारे में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है.

अभी प्रधानमंत्री आवास योजना और लोन से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) जैसी योजनाओं को अलग-अलग मंत्रालयों के जरिये ऑपरेट किया जा रहा है. इसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाए जाने की तैयारी है ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के उन सभी स्कीम तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सके. सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि इसका पायलट ट्रायल किया जा रहा है और इस पोर्टल को पेश करने से पहले सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य बैंक यह ट्रायल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा भी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी योजनाओं को शामिल करने की संभावना है.

लेनदारों की सुविधा के लिए सरकार ने 2018 में पोर्टल psbloansin59minutes.com लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर अलग-अलग कई तरह के लोन लिए जा सकते हैं, जैसे एमएसएमई, होम, ऑटो और पर्सनल लोन. यह पोर्टल एमएसएमई और अन्य लेनदारों को महज 59 मिनट में लोन की मंजूरी दे देता है. लोन देने का काम बैंकों के जरिये होता है. पहले लोन लेने में लोगों को 20-25 दिन लग जाते थे. वही काम इस पोर्टल के जरिये 59 मिनट में होता है. इस सरकारी पोर्टल के माध्यम से लेनदार को ‘इन-प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर’ मिलता है जिसके 7-8 दिन के भीतर लोन की राशि दे दी जाती है.

इस पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद कोई काम कर्मचारी नहीं करते, बल्कि सबकुछ मशीनी और ऑटोमेटिक होता है. यहां तक कि लेनदार को भी कागजी कार्यवाही के पचड़े में नहीं फंसना होता. लोन की मंजूरी के लिए लेनदार को कोई कागज भी नहीं देना होता है. यह पोर्टल पूरी तरह से एडवांस अल्गोरिद्म पर चलता है और अलग-अलग सोर्स से लेनदार के बारे में जानकारी जुटाता है. पोर्टल की टेक्नोलॉजी लेनदार के इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी डाटा, बैंक स्टेटमेंट की जानकारी खुद लेती है. पोर्टल लॉन्च होने के 2 महीने के भीतर सरकारी बैंकों ने 1.12 लोन आवेदन को मंजूरी दी जिसमें 37,412 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा गया.