मप्रः गरीब का पैसा खाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगाः सीएम शिवराज

– मुख्यमंत्री ने दिए मांगलिक भवन से तत्काल अवैध कब्जे हटाने के निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)ने कहा कि गरीब का पैसा खाने वालों को छोड़ा नहीं (Do not spare those who eat poor’s money) जाएगा। गरीब कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं (Schemes being implemented for poor welfare) में भ्रष्टाचार करने वालों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है।

मुख्यमंत्री चौहान शनिवार शाम को पचमढ़ी की चिंतन बैठक (Contemplation meeting Pachmarhi) में अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण तथा अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों के अधीक्षकों का कैडर बनाया जाएगा। छात्रावास अधीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रभारी मंत्री सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही 3 साल से अधिक अवधि से एक ही छात्रावास में पदस्थ अधीक्षकों को बदला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों की व्यवस्था देखने के लिए प्रभारी मंत्री जिलों के दौरों के समय आवश्यक रूप से छात्रावासों का भ्रमण करें।

चिंतन बैठक में राजधानी सहित जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाने का सुझाव रखा गया। इसके साथ ही छात्रावासों का प्रबंधन जन भागीदारी से सुनिश्चित करने का सुझाव प्राप्त हुआ। आवासीय विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने, अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने और कोचिंग के लिए विशेष व्यवस्था करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही जनपद स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों में पुस्तकालय और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करने संबंधी सुझाव भी रखा गया।

जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए विकासखंड स्तर पर प्रति माह 7 दिन का शिविर आयोजित करने का सुझाव भी प्राप्त हुआ। जनजातीय बंधुओं की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में चलित एटीएम संचालित करने का विचार भी रखा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर भोपाल में अनुसूचित जाति कल्याण पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष सागर और उज्जैन में कबीर महाकुंभ तथा इंदौर में वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन भी होगा। चिंतन बैठक में बताया गया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के 114 विद्यार्थी विदेशों में अध्ययनरत हैं। उन पर लगभग 50 करोड़ व्यय हो रहा है। इन विद्यार्थियों की सूची छात्रावासों में प्रदर्शित की जाए। इससे छात्रावासों में अध्यनरत बच्चे प्रेरणा लेंगे। बैठक में प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल 30 जिलों में आवासीय विद्यालय आरंभ करने का विचार भी रखा गया।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में बने मांगलिक भवनों पर कब्जों को तत्काल हटाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मांगलिक भवन जिस उद्देश्य से बनाए गए थे, उनमें वे ही गतिविधियाँ संचालित हों। अनुसूचित जाति वर्ग के आवास- विहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराने संबंधी विचार भी रखा गया। सत्र में मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री कुंवर विजय शाह, जगदीश देवड़ा, डॉ. प्रभुराम चौधरी, मीना सिंह द्वारा भी सुझाव रखे गए। (एजेंसी, हि.स.)