भोपाल। जल संसाधन विभाग ने ठेकेदारों को बिना काम किए एडवांस भुगतान करने पर रोक लगा दी है। विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट में ने कहा है कि एडवांस भुगतान करने वाले अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सिलावट ने कहा कि सभी अधिकारी सिंचाई परियोजना के लाभान्वित किसानों से अनिवार्य रूप से संवाद स्थापित करें और किसानों की सिंचाई परियोजना से पानी प्राप्त होने और नहरों से संबंधित समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। समीक्षा बैठक में किसानों को भू-अर्जन की शेष राशि उनके बैंक खाते में शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा निर्माणाधीन पार्वती बृहद परियोजना का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। भोपाल संभाग की सभी सिंचाई नहरों से अतिक्रमण हटाने, कलिया सोत बांध की नहरों के आस-पास अतिक्रमण हटाने, रखरखाव और उन्नयन की कर्रवाई तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। पार्वती और सुठलिया सिंचाई परियोजना में भूमि अधिग्रहण की करवाई के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर से भी फोन पर चर्चा की। उन्होंने पार्वती बृहद परियोजना को नवंबर 22 तक पूर्ण कर किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
700 करोड़ के एडवांए भुगतान की जांच धीमी
कमलनाथ सरकार के समय जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों को बिना काम के करीब 700 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया था। इस मामले में शिवराज सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी। अभी तक इस माममे में जांच पूरी नहीं हो पाई है।
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