अब ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण भी ऑनलाइन

• क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं

भोपाल। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को भी आनलाइन कर दिया है। नवीनीकरण के लिए भी आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर नवीनीकरण कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सेवा की शुरुआत आगर मालवा जिले से हो गई है। महीने के अंत तक विदिशा को भी इस सेवा से जोड़ दिया जाएगा। इन जिलों में से रिन्यू होने वाले लाइसेस की समीक्षा की जाएगी। यदि साफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं आई और लोग आसानी से लाइसेंस नवीनीकरण कर लेते हैं तो नए साल 2022 से पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने एनआइसी (नेशनल इंफोर्मेशन सेंटर) की सेवाओं को स्वीकार कर लिया है। एनआइसी पर आने से उन सभी सेवाओं को आनलाइन किया जा रहा है, जिनकी आम लोगों को जरूरत पड़ती है।

इस स्थिति में कराना होता है लाइसेंस नवीनीकरण
जब कोई व्यक्ति पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, उसकी वैधता 20 साल की रहती है। लाइसेंस के कार्ड पर वैधता की तारीख लिखी रहती है। एक बार नवीनीकरण होने के बाद पांच साल के लिए लाइसेंस वैध रहता है। वहीं व्यावसायिक लाइसेंस पांच साल में नवीनीकरण होता है। 20 साल बाद लाइसेंस नवीनीकरण में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। परिवहन विभाग ने एनआइसी के पोर्टल पर डाक्टरों के पंजीयन की पहल की थी, लेकिन डाक्टरों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। डाक्टरों को लागिन व पासवर्ड दिया जाता, ताकि वे मेडिकल सर्टिफिकेट आनलाइन जारी सकते थे। परिवहन विभाग ने फिलहाल मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दो विकल्प दिए हैं।
नवीनीकरण कराने वाला व्यक्ति डाक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाकर, स्कैन कर उसे आनलाइन अपलोड कर लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन कर सकता है। दूसरा भौतिक रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन फार्म के साथ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।

ये सेवाएं भी होंगी आनलाइन
डुप्लीकेट लाइसेंस व लाइसेंस पर पता परिवर्तन की सुविधा भी आनलाइन होगी। विभाग इस दिशा में भी कार्य कर रहा है। लर्निंग लाइसेंस को आधार से लिंक किया है। ये सभी सेवाएं भी आधार से लिंक रहेंगी।

इनका कहना है
पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगर मालवा जिले में लाइसेंस नवीनीकरण के कार्य को आनलाइन कर दिया है। यहां नवीनीकरण होने वाले लाइसेसों में कोई दिक्कत नहीं आती है तो पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
मुकेश जैन, आयुक्त, परिवहन विभाग