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    पंचायत चुनाव टलना तय!

  • December 24, 2021

    • विधानसभा का संकल्प और कोरोना रिपोर्ट को चुनाव आयोग भेजेगी सरकार

    भोपाल। प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी ऊहापोह की स्थिति है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हायरिंग की अपील की, जिस पर सुनवाई अब जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। ऐसे में सरकार आज चुनाव स्थगित कराने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का संकल्प और कोरोना रिपोर्ट भेजेगी। इसके आधार राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव टालने का फैसला ले सकता है। वहीं इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर कोरोना लेकर सभी मंत्री, मैदानी अफसरों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग करने जा रहे हैं।



    प्रदेश सरकार अब पंचायत चुनाव टालने के पक्ष में दिख रही है। चूंकि सरकार इसका फैसला नहीं ले सकती है। ऐसे में फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ही इसका निर्णय ले सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से विधानसभा का संकल्प और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की रिपोर्ट आज आयोग को भेजी जा रही है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोरोना के चलते चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से उप्र चुनाव टालने को कहा है, उससे भी पंचायत चुनाव में आधार बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इन आधारों के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग फिलहाल त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव टालने का फैसला ले सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिर 6 जनवरी को पहले चरण के मतदान नहीं होंगे। साथ ही 30 दिसंबर से तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होगी।

    अभी तक कोई रोक नहीं
    इधर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद का कहना है कि अभी तक आयोग चुनाव करा रहा है। दो दिन पहले आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसी के अनुसार चुनाव होंगे। चुनाव परिणामों पर रोक रहेगा, लेकिन चुनाव होंगे। वहीं इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव टालने की मांग की है।

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