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    6 Medical Colleges के लिए मिल सकती है 1500 करोड़ की मंजूरी

  • November 30, 2021

    • शिवराज कैबिनेट में आज लग सकती है मुहर

    भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में नए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में किया जा रहा है।



    कैबिनेट में सरकार बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा देने के विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। क्योंकि इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया था, जबकि मप्र सरकार विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। चूंकि यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब राज्य के विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है। राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) को प्रशासन अकादमी से अलग करके स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।

    भू-राजस्व संहिता विधेयक का परीक्षण करेंगे मंत्री
    भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-158 एवं 165 में संशोधन संबंधी प्रस्तावित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2021 के परीक्षण के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। समिति में जल-संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, जनजातीय कार्य, अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवद्र्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव शामिल हैं। प्रमुख सचिव राजस्व मंत्रि-परिषद समिति के समन्वयक बनाये गये हैं।

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