200 सम्पत्तियां बिजली बिल बकायादारों की तीन दिन में की सील

एक करोड़ से ज्यादा की राशि भी हो गई वसूल.. 1800 बड़े बकायादारों की सूची अमले को वसूली के लिए सौंपी
इंदौर। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी इंदौर (Western Region Electricity Distribution Company Indore) द्वारा बड़े बकायादारों (Debtors) के खिलाफ सम्पत्तियों (Properties) को सील करने की कार्रवाई (Action) शुरू की गई है। 1800 से अधिक ऐसे बड़े बकायादारों की सूची अमले को सौंपी गई और बीते तीन दिनों में ही 200 सम्पत्तियों को सील करते हुए कम्पनी ने ताले डाल दिए। हालांकि इस दौरान एक करोड़ रुपए की राशि जमा भी हो गई। अभी 50 हजार रुपए से अधिक की राशि वाले बड़े बकायादारों की सम्पत्तियां (Properties) सील की जा रही है। वहीं कुछ उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दो साल से ही बिजली के बिल जमा नहीं किए हैं उन पर भी अब सख्ती शुरू की गई है। इन उपभोक्ताओं (Consumer) पर लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि बकाया बताई गई है। सभी झोनों के माध्यम से वसूली अभियान चलाया जा रहा है।

एक तरफ नगर निगम (Municipal Corporation)  भी अपनी बकाया वसूली में जुटा है। सम्पत्ति कर, कचरा कलेक्टर के साथ कम्पाउंडिंग का भी अभियान चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ बिजली कम्पनी (Electricity Company) ने भी अब दीपावली के बाद सख्ती शुरू कर दी है। बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) काटने और वसूली के इस अभियान में अभी ऐसे बकायादारों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने पिछले दो साल से ही बिजली के बिल जमा नहीं किए। ऐसे 1800 से अधिक बड़े बकायादारों की सूची अमले को वरिष्ठ अधिकारियों ने थमाई है, जिसके चलते बीते तीन दिनों में ही 200 सम्पत्तियों को सील किया गया। रेडियो कालोनी, छावनी, अनाज मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक करोड़ रुपए की राशि भी बकायादारों द्वारा जमा करवाई गई है। वहीं वहीं 50 हजार से अधिक के ऐसे भी बकायादार हैं जिन्होंने एक साल से बिजली बिल (Electricity Bill) जमा नहीं किया। वहीं 25 हजार से अधिक उन उपभोक्ताओं की सूची भी बनाई गई है जो बीते दो साल या उसके अधिक समय से बिजली बिल (Electricity Bill) का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन पर 25 हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए और उससे अधिक की राशि बकाया है। शासन ने चूंकि तहसीलदार कोर्ट की तरह ही बिजली कम्पनी को भी अधिकार दे रखे हैं। लिहाजा सम्पत्तियों (Properties)  को सील करने के साथ उनकी कुर्की, नीलामी की प्रक्रिया भी की जाएगी, ताकि बिजली कम्पनी की बकाया राशि वसूल हो सके। बैंकों द्वारा भी जो सम्पत्तियां कुर्क और जब्त की जाती है उसकी नीलामी के वक्त भी बिजली कम्पनी द्वारा अपनी बकाया राशि को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, ताकि नीलामी के पश्चात प्राप्त राशि से बिजली कम्पनी को भी अपनी बिल की राशि हासिल हो सके।

23 लाख उपभोक्ता समाधान योजना से हुए लाभान्वित
मध्यप्रदेश शासन की समाधान योजना (Solution Plan) से मालवा और निमाड़ के लगभग 23 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा की छूट दी जाएगी। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर (Amit Tomar) ने बताया कि समाधान योजना (Solution Plan) के मंगलवार दोपहर निर्देश प्राप्त हो चुके है। इसके तहत करोना काल में आर्थिक परेशानियों के चलते प्रभावित 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन के 23 लाख उपभोक्ता इस योजना के दायरे में है। इन पात्र उपभोक्ताओं पर अगस्त 2020 की स्थिति में 848 करोड़ रूपए बकाया था। इन उपभोक्ताओं पर अधिभार की राशि 168 करोड़ रूपए थी, जो अब शत प्रतिशत छूट के रूप में माफ की जाएगी। शेष बिल राशि में से छ: समान किश्तों में 25 फीसदी एवं एक मुश्त राशि चुकाने पर 40 फीसद की छूट के आदेश है। इस तरह दोनों विकल्पों में से एक के चयन पर लगभग दो सौ करोड़ की मूल राशि पर छूट का अनुमान है। अधिभार एवं मूल राशि दोनों पर कुल साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा की राशि छूट के रूप में प्रदान की जाएगी।