नवजोत सिंह सिद्धू की आपत्ति के बाद बदले जाएंगे डीजीपी-एडवोकेट जनरल

पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) और नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी गई. इस दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि पंजाब कैबिनेट ने एडवोकेट जनरल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और जल्द ही नये एडवोकेट जनरल के नाम का ऐलान होगा.

जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में इस्तीफा मंजूर किया गया है. दरअसल सिद्धू पिछले काफी समय से डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जता रहे थे. सिद्धू की आपत्ति के बाद डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदलने का फैसला लिया गया है.

बताया जा रहा है कि डीजीपी को बदलने के लिए UPSC पैनल से फाइनल नामों की लिस्ट आने का इंतजार किया जाएगा. पंजाब के एजी एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर होने को नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है. एपीएस देओल की नियु्क्ति के बाद से ही सिद्धू इसका विरोध कर रहे थे. इसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था.

एपीएस देओल और सिद्धू के बीच हुई थी बहस
वहीं हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू और एपीएस देओल के बीच तीखी बहस भी देखनो को मिली थी. दरअसल शनिवार को एपीएस देओल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू पर सरकार और एजी ऑफिस के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया था. देओल ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता सिद्धू को ड्रग्स और बेअदबी से जुड़े मामलों में बार-बार बोलने को लेकर उनको लताड़ लगाई था.

देओल का कहना था कि ऐसा करने से इन मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के राज्य के गंभीर प्रयास पटरी पर से उतर सकते हैं. सिद्धू ने जवाब देते हुए कहा था कि न्याय अंधा हो सकता है, लेकिन पंजाब के लोग नहीं. हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ताओं/अभियुक्तों की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए.

सीएम चन्नी ने इन फैसलों की भी दी जानकारी
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि जनता की सहूलियत के लिए पंजाब सरकार कई फैसले ले रही है. पंजाब सरकार ने 36000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है. इसी के साथ मिनिमम वेज प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के लिये बढ़ाया गया है. इससे आउटसोर्स कर्मचारियों और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इसके अलावा पंजाब में रेत के रेट फिक्स किए गए हैं. रेत का रेट 5 रुपये 50 पैसे प्रति फुट फिक्स किया गया है.