इंदौर। प्राधिकरण (authority) ने अपने हिस्से के आरई-2 के निर्माण को पिछले दिनों शुरू करवा दिया है। कनाडिय़ा (Kanadiya) से बिचौली (Bicholi) के हिस्से को प्राधिकरण (authority) बनवा रहा है, जबकि जीआरपी ऑफिस (GRP Office) से आरटीओ कार्यालय (RTO Office) तक का हिस्सा नगर निगम (Municipal Corporation) को बनाना है, जिसके चलते उसने पिछले दिनों सडक़ के दोनों तरफ 500-500 मीटर के दायरे में आने वाले जमीन मालिकों को बेटरमेंट चार्ज (Betterment Charge) जमा करने के नोटिस भी जारी कर दिए। वहीं 700 परिवारों को शिफ्ट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए निगम ने इन परिवारों की सूची बनाने, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बनाए जा रहे सनावदिया के प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया जाएगा।
वहीं 55 जमीन मालिकों को टीडीआर सर्टिफिकेट (TDR Certificate) का लाभ देंगे। मास्टर प्लान (Master Plan) की प्रमुख सडक़ों के निर्माण की प्रक्रिया प्राधिकरण और निगम ने शुरू की है। आरई-2 भी महत्वपूर्ण सडक़ है, जिसके एक हिस्से को प्राधिकरण बनवा रहा है। एक किलोमीटर के इस हिस्से पर प्राधिकरण लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कनाडिय़ा (Kanadiya) से भूरी टेकरी होते हुए बिचौली (Bicholi) तक सडक़ का निर्माण प्राधिकरण द्वारा और फिर आधे हिस्से में सडक़ निर्माण निगम करेगा, जिसके चलते जमीन मालिकों से बेटरमेंट चार्ज (Betterment Charge) भी लिया जाएगा। निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Pratibha Pal) के मुताबिक अब इस हिस्से के निर्माण को लेकर गति आएगी। लगभग 700 परिवारों को भी शिफ्ट करेंगे। भूरी टेकरी और न्यू आरटीओ (New RTO) के बीच झुग्गी-झोपड़ी और अन्य में रहने वाले इन परिवारों को निगम ने चिह्नित कर लिया है। अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर (Additional Commissioner Abhay Rajangaonkar) के मुताबिक दावे-आपत्ति की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। पात्र परिवारों को सनावदिया में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। अभी दीपावली के चलते यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी। अब निगम बड़ा गणपति, एमजी रोड की सडक़ के साथ-साथ आरई-2 का निर्माण भी शुरू करेगा। राजनगांवकर के मुताबिक 55 ऐसे जमीन मालिकों को भी चिह्नित किया गया है, जिन्हें टीडीआर सर्टिफिकेट (TDR Certificate) का लाभ दिया जाएगा। दरअसल, इन जमीन मालिकों की पूरी या अधिकांश जमीन सडक़ चौड़ाई, यानी निर्माण में आ रही है, जिसके चलते उन्हें शासन द्वारा जारी की गई टीडीआर पॉलिसी (TDR Policy) का लाभ दिया जाएगा। वहीं बेटरमेंट चार्ज की वसूली को लेकर भी कई लोगों में आक्रोश है, क्योंकि प्राधिकरण जिस हिस्से में सडक़ बना रहा है वहां के लोगों को बेटरमेंट चार्ज नहीं चुकाना है। जबकि जो हिस्सा निगम द्वारा बनाया जा रहा है, वहां के जमीन मालिकों को यह चार्ज देना पड़ रहा है। पिछले दिनों निगम ने योजना 140 आनंद वन के रहने वालों को बेटरमेंट चार्ज जमा करने के नोटिस जारी कर दिए थे, जिस पर प्राधिकरण ने भी आपत्ति ली और कहा कि उसके सामने की सडक़ का निर्माण प्राधिकरण ने किया है और उसी को देखते हुए लोगों ने सम्पत्तियां खरीदी हैं। लिहाजा यहां पर बेटरमेंट चार्ज वसूल नहीं किया जा सकता। हालांकि निगम ने भी अपनी गलती स्वीकारी और यहां दिए गए नोटिस खारिज कर दिए। अब निगम 700 परिवारों को सनावदिया में शिफ्ट करवाएगा, ताकि सडक़ का निर्माण शुरू किया जा सके।
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