कश्मीर में ‘लक्षित हत्याओं’ को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) कश्मीर में ‘लक्षित हत्याओं’ (Targeted killings in Kashmir) को लेकर एक्शन में (In action) है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन (NSSC) की अध्यक्षता (Presiding) कर रहे हैं।

शीर्ष पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक स्तर के चयनित फील्ड अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख, खुफिया एजेंसियां और पुलिस संगठन बंद कमरे में इस सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस) में भाग ले रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, इन पुलिस अधिकारियों के अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख अरविंद कुमार और आईबी के अन्य अधिकारी, बीएसएफ,आईटीबीपी और एसएसबी के डीजीपी तथा सीआरपीएफ के डीजी भी एनएसएससी में मौजूद हैं।
सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार, बैठक के दौरान देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जा रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामने आ रही नई चुनौतियों को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी।

केंद्र सरकार कश्मीर में ‘लक्षित हत्याओं’ को लेकर एक्शन में है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि घाटी में गैर-कश्मीरियों की हालिया व्यक्तिगत हत्याओं के मद्देनजर कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और इन हमलों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए संभावित जवाबी उपायों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि देश में नक्सली विद्रोह भी चर्चा का हिस्सा होगा।
कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच रणनीतिक सम्मेलन का काफी महत्व है और यह उम्मीद की जा रही है कि इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे, जिसमें सीमा पार अपराध, ड्रग्स और राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरे में डालने वाले मुद्दे शामिल हैं।

सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अलावा, राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर तैयार की गई प्रस्तुतियों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।सूत्र ने कहा कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई दक्षिणी राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों से आतंकवादी इनपुट प्राप्त हुए हैं, खासकर तालिबान द्वारा इस साल अगस्त में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं।