Diwali पर कर्मचारियों को मिल सकता है Gift

• सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता

भोपाल। प्रदेश सरकार (State Government) लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दीपावली का तोहफा दे सकती है। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार (Central Government) अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर चुकी है। लिहाजा, वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के पास भेज दिया है। जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है।
प्रदेश में कमल नाथ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश कर दिए थे, लेकिन कोरोना संकट (Corona Crisis) की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने आदेश स्थगित कर दिया था। तब से ही महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि इस बीच कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा चुका है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि का प्रस्ताव बनाकर भी दे दिया है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा के उपचुनाव की जल्द घोषणा की संभावना है और त्योहार भी शुरू हो रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। आर्थिक गतिविधियां भी अब प्रदेश में बढ़ गई हैं और राजस्व संग्रहण की स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है। पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि पर सरकार के ऊपर लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए सीएम गंभीर: स्पीकर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान कर्मचारियों के कल्याण एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काफी गंभीर है, उनके नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। गौतम राजधानी में मप्र पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन के मामले में सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक हल निकालेगी इसकी उन्हें पूर्ण उम्मीद है। स्पीकर गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने पुरानी सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ किए गए कर्मी कल्चर को समाप्त कर शिक्षाकर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को सम्मानजनक पद पर बैठाने का कार्य किया है। पुरानी सरकार में शिक्षाकर्मियों एवं गुरूजियों को बहुत कम मानदेय मिलता था, लेकिन भाजपा की सरकार के आने के बाद उन्हें वेतन में सम्मानजनक रूप से वृद्धि की गई है। पेंशन के संबंध में केंद्र सरकार का जो आदेश है उसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर पर कर्मचारियों के हित में निर्णय ले सकती है। इसलिए पेंशन की मांग का निराकरण भी हो सकता है।