इंदौरः टीकाकरण से वंचित लोगों की जानकारी जुटाने के लिये होगा घर-घर सर्वे

इंदौर। जिले में कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिये नागरिकों को टीका लगाने का कार्य व्यापक स्तर पर जारी है। कोरोना टीकाकरण की गुणवत्ता एवं सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिये टीकाकरण कार्य का ऑडिट एवं वेरीफिकेशन किया जायेगा। इसके लिये कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को जिले में 36 वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदारी सौंपी है। यह अधिकारी घर-घर जाकर टीकाकरण कार्य का मूल्यांकन करेंगे एवं टीकाकरण से शेष रहे लोगों एवं वर्गों की जानकारी भी एकत्रित करेंगे।

इसके लिये अधिकारियों को वार्डवार तथा ग्राम पंचायतवार जवाबदारी सौंपी गई है। उक्त अधिकारी उक्त कार्य अपने अधिनस्थ अमले से सहयोग से करेंगे। यह जानकारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में दी गई। इस बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, अभय बेड़ेकर, अजयदेव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपरोक्त कार्य के लिये तैनात अधिकारियों को भी विशेष रूप से बुलाया गया था।

कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि यह कार्य पूर्ण गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ किया जाये। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्ती जाये। निर्धारित प्रारूप में मौके पर जाकर सर्वे का कार्य करें। वे यह पता लगाये की किन लोगों और किस वर्ग का टीकाकरण नहीं हुआ है। टीकाकरण नहीं होने के कारण भी पता करें, साथ ही वे सुझाव भी दे की इनका शीघ्र टीकाकरण किस तरह हो।

उन्होंने बताया कि जिले में अभी पांच प्रतिशत आबादी टीकाकरण प्रथम डोज से वंचित है। इनका शत-प्रतिशत टीकाकरण करना हमारा लक्ष्य है। हमारी प्राथमिकता है कि दूसरे डोज के पात्र सभी लोगों का भी टीकाकरण हो।

बैठक में बताया गया कि उक्त अधिकारी आवंटित क्षेत्र में कुल टारगेटेड जनसंख्या में से न्यूनतम दो प्रतिशत जनसंख्या का घर-घर पहुंचकर सर्वे करेंगे। उक्त वेरीफिकेशन एवं ऑडिट हेतु प्रत्येक अधिकारी को विभिन्न वर्गों के सर्वे का कार्य भी दिया गया है। उक्त अधिकारी निर्धारित वर्ग के कम से कम दस परिवारों का सर्वे अनिवार्य रूप से करेंगे। इसके अलावा कुल सर्वे का दस प्रतिशत 70 वर्ष या उसके अधिक आयु वर्ग के लोगों का तथा तीन प्रतिशत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का सर्वे भी करेंगे। यह कार्य सात दिन में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने सीएम हेल्प लाइन तथा समाधान ऑनलाइन के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में निराकृत किये जाये। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ऐसे दस्तावेज जिसमें क्रय-विक्रय या एग्रीमेंट की जानकारी हो उनका निर्धारित शुल्क जमाकर पंजीयन कार्यालय में पंजीयन जरूर कराया जाये। इस संबंध में जिला पंजीयक विस्तार से जानकारी भी दी गई। (एजेंसी, हि.स.)