शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट से कहा-दिसम्बर तक 18 प्लस के सभी लोगों को लग जाएगी वैक्सीन

जबलपुर। मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में छाए कोरोना संकट (Corona Crisis) को लेकर स्वत संज्ञान वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से कोरोना मामले पर 11वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश(11th Action Taken Report presented in High Court) की गई. राज्य सरकार ने इसमें कोरोना संकट काल के दौरान किए गए काम का विवरण दिया. और आने वाले भविष्य में सरकार की क्या तैयारियां है इसकी विस्तृत जानकारी भी दी.
हाईकोर्ट (HIgh Court) के सामने रखी राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर 2021 तक प्रदेश की 18 प्लस आबादी को सिंगल डोज लगा दिया जाएगा. इसके साथ ही दिसंबर 2021 तक प्रदेश भर की 18 प्लस आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट(Vaccinate) हो जाएगी. मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की कमी अब आने वाले समय में नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग जिलों में 188 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं. इनमें से 61 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं और बाकी भी जल्द लगाने की तैयारी है. वहीं 52 जिलों में से 14 जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगाई हुई है. लेकिन बाकी जिलों में संसाधनों की कमी की वजह से ही सिटी स्कैन मशीन नहीं लग पाई है. सरकार ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है.