MP : मोदी सरकार के OBC आरक्षण के ऐलान पर नजर रखेगी विधानसभा की कमेटी

भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा (MP Assembly) में अब अलग से ओबीसी (OBC) कमेटी बनाई जाएगी. अब तक SC/ST के साथ OBC के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया जाता था, लेकिन अब विधानसभा सचिवालय ने SC/ST से हटकर अलग से ओबीसी कमेटी गठित करने का फैसला किया है. विधानसभा के मानसून सत्र में ओबीसी कमेटी के गठन को मंजूरी दी जाएगी. विधानसभा में हुई नियम समिति की बैठक में इसपर सहमति बनी है. विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि ओबीसी कमेटी का गठन मानसून सत्र में किया जाएगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग के विधायक शामिल होंगे.

विधानसभा में कई तरह की समितियों का गठन किया गया है जो अपने दायरे में रहते हुए उसी क्षेत्र में काम करती हैं. सरकार की योजनाओं पर अमल से लेकर सुधार तक के लिए अपनी सिफारिशें देती हैं. उसी तरह से विधानसभा की ओबीसी कमेटी मोदी सरकार की मेडिकल सीटों पर 27 फीसदी आरक्षण देने के ऐलान के बाद प्रदेश में आरक्षण और ओबीसी वर्ग के लिए लागू सरकार की योजनाओं के अमल पर नजर रखेगी. साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी कमेटी अपनी सिफारिश राज्य सरकार को देगी.

नई पहल : मध्‍य प्रदेश में इस समय ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरम है. 27 फीसदी आरक्षण के प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, जबकि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीटों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है. ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. अब विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन कर पिछड़ा वर्ग कल्याण को लेकर एक नई पहल शुरू करने की कोशिश की जा रही है.

प्रदेश में 51 फीसदी है OBC आबादी
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 51 फीसदी हैं. ऐसे में सियासी दलों को पिछड़ा वर्ग की चिंता ज्यादा है और यही कारण है कि अब विधानसभा में भी पिछड़ा वर्ग कमेटी का गठन कर ओबीसी के प्रति चिंता जताने की कोशिश की जा रही है.

8 अगस्त को सर्वदलीय बैठक
9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के संचालन को लेकर विधानसभा स्पीकर से पहले 8 अगस्त को गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. दोपहर 12:00 बजे होने वाली बैठक में मानसून सत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी. विधानसभा में मानसून सत्र में विधायकों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा.

विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा है कि विधानसभा के आगामी सत्र में विधायकों का वैक्सीनेशन जरूरी होगा. जिन विधायकों को वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लग चुका है, उन्हें ही सत्र में शामिल होने की छूट मिलेगी. विधायकों के वैक्सीनेशन के लिए विधानसभा में कैंप भी लगाया जाएगा.

विधानसभा के मानसून सत्र में व्यवस्था बदलेगी
विधानसभा में मंत्री और विधायकों के प्रवेश के साथ अफसरों के आने-जाने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को विधानसभा के गेट नंबर 1 से प्रवेश की अनुमति होगी. जबकि बाकी अफसरों और मीडिया को पांच नंबर गेट से ही एंट्री मिलेगी.