Unlock को लेकर दिनभर होंगी बैठकें, शाम को आदेश

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 7 बजे प्रदेश को संबोधित करेंगे

भोपाल। प्रदेश में डेढ़ महीने बाद कल 1 जून से अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू होन जा रही है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन (Guidlin) जारी कर दी है, लेकिन जिला अपदा प्रबंधन समितियों की आज बैठकें होंगी। ब्लॉक (Block) एवं पंचायत स्तर पर भी आज बैठकों का दौर चलेगा। शाम को साढ़े चार बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) अनलॉक (Unlock) को लेकर सभी जिलों के अधिकारी एवं प्रभारी मंत्रियों से चर्चा करेंगी। इसके बाद राज्य शासन की ओर से कलेक्टरों (Collectors) को अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए जाएंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) प्रदेश को संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जिला, ब्लाक, वार्ड तथा गाँवों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ बैठक कर यह फैसला करेंगी कि कोरोना कफ्र्यू में क्या-क्या छूट देना है तथा अनलॉक की प्रक्रिया क्या होगी। मध्यप्रदेश में कोरोना नियंत्रण की जिम्मेदारी जनता ने स्वयं अपने कंधों पर उठाई है। जनता जो फैसला करेगी, सरकार उसी को लागू करेगी। चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आ रही है। कोरोना के 78 हजार 437 टेस्ट में 1476 नए प्रकरण सामने आए हैं। कोरोना के 5 हजार 59 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं तथा प्रदेश का रिकवरी रेट 95.5 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में कोरोना की आज की पॉजिटिविटी रेट 1.8 प्रतिशत है। प्रदेश के दो जिले आगर एवं भिण्ड में एक भी नया प्रकरण नहीं आया है, वहीं 23 जिलों में 10 से कम नए प्रकरण आए हैं। स्थितियों में लगातार सुधार हो रहा है, परन्तु पूरी सावधानी की आवश्यकता है।

गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी
राज्य शासन ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने 29 जून को सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें पांच फीसदी से कम संक्रमण दर वाले जिले एवं 5 फीसदी से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों के लिए अलग-अलग निर्देश हैं। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में कोरेाना संक्रमण का ग्राफ 5 फीसदी से नीचे आ चुका है। सोमवार केा प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 1.5 फीसदी आई है।

कल से खुलेंगे बंद सरकारी दफ्तर
अनलॉक के साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में काम गति पकड़ेगा। कोरोना की वजह से प्रमुख विभागों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर विभागों के कार्यालय बंद थे। जिले और ब्लॉक स्तर पर आधा दर्ज विभागों के अलावा अन्य सभी विभाग बंद थे। 1 जून से सभी सरकारी कार्यालय अनिवार्य रूप से खुलेंगे। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी एवं अधिकारी की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यलय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे।