भोपाल। मुश्किल घड़ी में पुलिस से महिलाओं के संपर्क और संवाद को सहज बनाने के लिए सरकार प्रदेश के 700 थानों में उर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की हैं। बुधवार को पीएचक्यू से डीजीपी विवेक जौहरी, जबलपुर से हाईकोर्ट के प्रशासनिक जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी इस ऑनलाइन उद्घाटन में शामिल हुए। उर्जा महिला डेस्क के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख प्रति डेस्क के हिसाब से सात करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रदेश में पहले से 141 थानों में उर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। महिला अपराधों के हिसाब से इन महिला डेस्कों को ए,बी,सी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। महिला डेस्क के प्रभारी टीआई और संचालक महिला अधिकारी रहेंगी। जिन थानों में महिला अधिकारी नहीं हैं वहां पर महिला अधिकारी की पोस्टिंग की जा रही है।
इस श्रेणी में तैनात होगा इतना बल
एक साल में 75 से ज्यादा महिला अपराध वाले थानों की महिला डेस्क को ए श्रेणी में रखा गया है। यहां पर सात पुलिसकर्मियों का स्टाफ तैनात रहेगा। एक महिला एसआई, दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल रहेंगे। एक साल में 40-75 महिला अपराधों वाले थानों को बी श्रेणी में रखा गया है। यहां एक महिला एसआई या एएसआई और हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के चार पद रहेंगे। इस तरह कुल पांच पुलिसकर्मियों का स्टाफ यहां तैनात किया जा रहा है। एक साल में जिन थानों में 40 से कम महिला अपराध होते हैं वो महिला डेस्क सी श्रेणी में रहेंगी। यहां पर एक महिला एसआई या प्रधान आरक्षक और तीन पद आरक्षकों के रखे गए हैं।
महिला हेल्प डेस्क की मुख्य बातें
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