इंदौर में दोगुना टैक्स वृद्धि का फैसला किया स्थगित

शहर में की गई टैक्स वृद्धि पर सरकार का यू टर्न
इंदौर। आज से नगर निगम (Municipal corporation) द्वारा की गई दोगुना टैक्स वसूली (double tax collection)  और संपत्ति कर (property tax)  के अनुसार लिए जाने वाला सीवरेज शुल्क (sewerage fee) फिलहाल स्थगित (deferred)  कर दिया गया है। रेसीडेंसी कोठी (residency kothi) में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (tulsi silavat) ने कहा कि सरकार ने इंदौर मेें की गई टैक्स वृद्धि को स्थगित कर दिया है जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय मेें यह टैक्स वसूला जाएगा या इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है तो उनका कहना था कि कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। फिलहाल बड़े हुए टैक्स की वसूली को रद्द ही समझे।

नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल (Pratibha Pal)  ने कल एक आदेश जारी कर जल कर और कचरा संग्रहण शुल्क  (garbage collection fee) में दोगुना वृद्धि कर दी थी वहीं शहर के लोगों पर एक नए टैक्स के रूप में सीवरेज टैक्स भी थोप दिया था जो संपत्ति कर की गाइड लाइन के अनुसार था। जैसे ही यह जानकारी इंदौर के लोगों को लगी पूरे शहर में हडक़ंप की स्थिति मच गई थी और महंगाई के इस दौर मेें थोंपे गए दोगुना टैक्स और नए टैक्स को लेकर हर आदमी आलोचना कर रहा था। इसे कांग्रेस ने भी मुद्दा बना.या लेकिन उसके पहले ही भाजपा के जन प्रतिनिधियों के स्वर भी मुखर गए। पूर्व पार्षद से लेकर विधायक, सांसद तथा भाजपा के नेताओं ने भी इसकी तीखी आलोचना की। इसे एक तरफा लिया जाने वाला फैसला बताया। आज सुबह कांग्रेस (Congress) ने भी इसको लेकर जन जागरण यात्रा निकाली, कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाती उसके पहले ही शहर के जनप्रतिनधियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्रसिंह (Bhupendra Singh) और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) से फोन पर बात कर इस वृद्धि को अनुचित बताया और दोपहर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया के सामने कहा कि शहर मेें की गई टैक्स वृद्धि को स्थगित कर दिया गया है उनसे सवाल किया गया कि यह वृद्धि अभी स्थगित की गई या उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया तो उनका कहना था कि आप इसे रद्द ही समझिए। जब उनसे सवाल किया कि अधिकारियों ने बिना जन प्रनिधियों के संज्ञान में डाले बगैर इतना बड़ा फैसला लिया तो उनका कहना था कि फिलहाल निगम में किसी भी पार्टी की परिषद नहीं है इसलिए अधिकारियों ने यह निर्णय ले लिया था लेकिन अब जब उन्हें यह निर्णय के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने इसे स्थगित करा दिया है। सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेन्द्र हार्डिया, मालिनी गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थे।