Pradesh में अवैध कालोनियों को वैध करने की तैयारी

• कैबिनेट में कल मिल सकती है मंजूरी

भोपाल। शिवराज सरकार प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले करीब सात हजार अवैध कालोनियों को वैध करने का फैसला ले सकती है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव कल होने वाली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। कोरोना की वजह से कल शाम 4 बजे वर्चुअल कैबिनेट होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 सरकार जल्दी से जल्दी प्रदेश में लागू करेगी, लेकिन बजट सत्र कोरोना के चलते 10 दिन पहले स्थगित होने के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई थी। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने में कई अड़चनें आ चुकी है। इस बार नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग नियमों को मोडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को मंत्रालय भेजा था। इससे पहले भी नियमों में परिवर्तन कर राज्य सरकार ने कुछ कॉलोनियों को वैध करार दिया था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।

निकाय चुनाव में हो सकता है फायदा
प्रदेश में करीब सात हजार अवैध कॉलोनियां हैं। बड़े शहर ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं। शिवराज सरकार अगर निकाय चुनाव से पहले इन्हें नियमित कर देती है, तो यह बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह घोषणा की थी, लेकिन सत्ता में वापस नहीं लौट पाए थे और कांग्रेस की सरकार में यह ठंडे बस्ते में चला गया था।