OTT platform के स्व-विनियमन निकाय में सरकार का नहीं होगा दखल: जावड़ेकर

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने ऑल्ट बालाजी, हॉटस्टार, एमेजन प्राइम, नेटफिलिक्स, जीओ, जी5, वायाकॉम 18, शिमारू, एमएक्स प्लेयर सहित विभिन्न ओवर दी टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ओवर दी टॉप प्लेटफार्म (ओटीटी OTT platform’s) के साथ कई दौर की बातचीत की है। उन्होंने स्व-नियामक तंत्र विकसित करने की बात कही।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पहले आयोजित बैठकों में सिनेमा और टीवी उद्योगों से प्रतिनिधित्व ने भाग लिया जबकि उनके लिए नियम थे। बैठक में ओटीटी उद्योग से कोई भी मौजूद नहीं थे। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया कि सरकार ओटीटी खिलाड़ियों के लिए प्रगतिशील संस्थागत तंत्र के साथ आएगी और स्व-नियामक के साथ वे स्वंय ही अपने नियम तैयार करेंगे।

जावड़ेकर ने उद्योग के प्रतिनिधियों को नियमों के प्रावधानों के बारे में सूचित करते हुए कहा कि उन्हें केवल ओटीटी में प्रसारित जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है और मंत्रालय के साथ किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए एक फॉर्म जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, नियम सेंसरशिप के बजाय स्व नियामक तंत्र पर जोर रहेगा। इसके अलावा, ओटीटी प्लेटफार्मों से एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की उम्मीद है।

अफवाहों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि स्व-विनियमन निकाय में, कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार उन शिकायतों को देखने के लिए अंतर विभागीय समिति बनाएगी जो स्व-नियामक स्तर पर अनसुलझे हैं। (एजेंसी, हि.स.)