OTT और Social Platforms के लिए नई गाइडलाइन्स जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थीं।

रविशंकर ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए फोरम होना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई सालों से शिकायतें आ रही हैं, फेक न्यूज की ये हालत है कि कई न्यूज चैनल को फैक्ट चेक सेल बनाना होगा।

1. नए नियमों के तहत ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोर्ट या सरकारी एजेंसी से आदेश मिलने के बाद अनिवार्य रूप से 36 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले यह सीमा 72 घंटे की थी। हाल ही में सरकार ने ट्विटर से किसान आंदोलन में हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैंडल्स पर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, ट्विटर ने आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया था।

2. नए नियमों के अनुसार, प्लेटफॉर्म्स को कानून व्यवस्था की स्थिति में पहली बार कंटेंट पोस्ट या शेयर करने वाले की जानकारी देनी पड़ सकती है। नए नियम कहते हैं कि सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद कंपनी को पहली बार कंटेंट पोस्ट या शेयर करने वाले को अनिवार्य रूप से ट्रेस करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर पहली बार कंटेंट शेयर करने वाला व्यक्ति भारत के बाहर है, तो कंटेंट को देश में जिसे पहली बार शेयर किया गया होगा, उसे पहला ओरिजिनेटर माना जाएगा।

3. प्लेटफॉर्म्स को किसी जांच में सरकार के निवेदनों पर 72 घंटों में प्रतिक्रिया देनी होगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने के लिए यूजर्स की मांग पर काम करना होगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को शिकायत के लिए फोरम तैयार करना होगा।

4. विशेष सोशल मीडिया बिचौलियों को भारत में एक भारतीय चीफ कंप्लाइंस ऑफीसर की नियुक्ति करनी होगी। ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वहीं, एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर कानूनी एजेंसियां किसी भी वक्त संपर्क कर सकें।

5. सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों पर भी सख्त रवैया अपनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह जानकारी देनी होगी कि कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने सरकार को इस बात की रिपोर्ट देनी होगी।