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    Citibank की बड़ी गलती! गलती से ट्रांसफर कर दिए 3,650 करोड़ रुपये, जानें पूरा मामला

  • February 18, 2021

    नई दिल्‍ली। कोरोना संकट के बीच ज्‍यादातर मुश्किल आर्थिक हालात (Financial Crisis) का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसी की गलती से हुआ छोटा नुकसान भी कंपनियों को काफी बड़ा लग रहा है। इस बीच बैंकिंग सेक्‍टर (Banking Sector) से एक छोटी सी चूक के कारण तगड़ी आर्थिक चपत लगने का मामला सामने आया है। दरअसल, सिटी बैंक (Citibank) के एक अधिकारी की गलती से कॉस्‍मेटिक कंपनी रेवलॉन (Revlon) के खाते में 3,650 करोड़ रुपये का भारी-भरकम अमाउंट ट्रांसफर हो गया।


    Moneycontrol की रिपोर्ट के मुताबिक, रेवलॉन को सिटी बैंक ने गलती से 3,650 करोड़ रुपये की बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। मामला पकड़ में आने पर जब रेवलॉन से पैसे लौटाने को कहा गया तो उसने गलती से ट्रांसफर हुई इस रकम को वापस करने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी की चूक से रेवलॉन के अकाउंट में पहुंचे इस पैसे को सिटी बैंक अब तक वापस नहीं ले पाया है। ऐसे में अब ये मामला अमेरिका के कोर्ट (US Court) में पहुंच गया है। कोर्ट ने बैंक की गलती को बैंकिंग सेक्टर के इतिहास की सबसे बड़ी चूक (Historical Mistake) करार दिया है।

    सॉफ्टवेयर एरर के कारण ट्रांसफर हुई गलत रकम : सिटी बैंक ने अगस्त 2016 में रेवलॉन को 18 लाख डॉलर का लोन दिया था। रेवलॉन ने ये कर्ज एक बड़े ब्रांड को खरीदने के लिए लिया था। बैंक की सॉफ्टवेयर एरर के कारण 3,650 करोड़ रुपये गलती से ज्यादा ट्रांसफर हो गए। मामले में सिटी बैंक का कहना है कि उनका सॉफ्टवेयर आउट ऑफ डेट होने के कारण यह एरर आई, जिससे रकम गलती से कंपनी को ट्रांसफर हो गई। कोर्ट में 4 साल से चल रहे मामले पर अमेरिकी कोर्ट का इसे बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी चूक बताने से साफ है कि सिटी बैंक को करीब 3,650 करोड़ रुपये गंवाने पड़ेंगे। बता दें कि बैंकिंग सेक्‍टर में रकम के मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी गलती है।


    सिटी बैंक और रेवलॉन के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप जारी : सिटी बैंक के प्रवक्‍ता ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। यह रकम एक गलती की वजह से रेवलॉन को ट्रांसफर हुई है। हम इसकी रिकवरी की कोशिश लगातार करते रहेंगे। वहीं, कंपनी ने 1991 के एक मामले का हवाला देते हुए कहा है कि अगर बैंक गलती से किसी के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है न कि खाताधारक की। साफ है कि ये मामला इतनी आसानी से खत्‍म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

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