गहलोत सरकार के शासन में बढ़ा अपराधों का ग्राफ: अरूण सिंह

जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य अरूण सिंह ने कहा कि राजस्थान में जोधपुर सहित हर जिले में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत के घर में भी असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने चूरू की गेंगवार का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। इसका ताजा उदाहरण आज ही के समाचार पत्र में देखने को मिला है। पुलिस वाले ही पुलिस अधिकारी की पिटाई कर रहे हैं। सूर्यनगरी की जनता ने जीताकर मुख्यमंत्री बनाया उसी सूर्यनगरी की जनता के साथ तक सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार के बजट को सर्वस्पर्शी और आमजन व किसानों के हित में बताया और कहा यह बजट भारत की तकदीर बदलेगा।

राजस्थान के प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य अरूणसिंह ने भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में चूरू में हाल ही गेंगवार की घटना व जोधपुर में बढ़ते अपराध का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर को दुरस्त नहीं कर सकते तो कम से कम अपने वादे को तो पूरा किजिए। बिजली के दाम नही बढ़ाने की बात कही थी लेकिन बिजली के दाम बढा दिए। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी पूरा नहीं किया। आज किसान दर-दर की ठाकरे खा रहा है और गहलोत जी व राहुल जी से पूछ रहा है कि हमारा कर्जा कब माफ होगा। उन्होंने बताया कि हमारे उत्तरप्रदेश में सरकार बनते ही दो माह में कर्जा माफ कर दिया। भाजपा की कथनी व करनी में कोई फर्क नहीं होता। जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहां लोगों को उम्मीद होती है शासन और विकास का कार्य ठीक होगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट है। जोधपुर व पूरे राजस्थान में चैन स्नेचिंग व घरों का ताला तोड़ना, चोरी करना आम बात हो गई है। आए दिन हत्या और डकेती की घटना यहां पर घट रही हैं विकास ठप है परिवारवाद तृष्टिकरण यहां दोनों चीजों का बोलबाला है।

राजस्थान प्रभारी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 3240 पिछले दो वर्ष में हत्या के केस दर्ज किये गये है, बड़ी संख्या मे 72 हजार से अधिक महिलाओं पर अत्याचार के केस दर्ज किये गये 10473 केस महिलाओं के बलात्कार के केस रजिस्टर्ड किये गये है और 16000 से अधिक केस गरीब और अत्याचार पर केस दर्ज किए गए हैं । कानूनी व्यवस्था महिलाओं की अत्याचार के रेंकिग की गई तो राजस्थान पूरे देशभर में नम्बर वन राज्य ऐसा रहा जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है और महिलाओं के अत्याचार के मामले में नम्बर वन रहा है। ये किस प्रकार से शासन कर रहे है। यदि कुछ कर सकते हो तो कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाएं जो तार-तार हो चुकी है।

गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया
राजस्थान प्रभारी अरूण्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने वादा खिलाफी तो की है लेकिन यह तो बताइए कि प्रदेश में गत भाजपा सरकार ने जो अच्छी योजनाएं चलाई उसे क्यों बंद किया गया। भामाशाह स्वास्थ्य योजना, जल स्वावलम्बन योजना, अन्नपूर्णा दूध योजना गौरवपथ योजना आखिर उन योजनाओं को क्यों बंद किया गया। राजस्थान की जनता का क्या कसूर था। अच्छी योजनाओं को बंद करना और नई योजनाओं को शुरू नहीं करना। ऐसी स्थिति राजस्थान में बन रही है। जो भी विकास के काम दिख रहे हैं यहां पर वो केन्द्र सरकार की योजनाओं के ही है। 67 हजार करोड़ की ग्रामीण सडक़ों यदि उस पर काम चल रहा है तो वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक ग्राम योजना में ही चल रहा है। प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही। मनरेगा में करीब 65 लाख लोगों को रोजगार मिला है तो वो केन्द्र सरकार के कारण मिला है। गहलोत सरकार ने कुछ काम किया ही नहीं है। इस बजट में देखेतो भारत माला प्रोजक्ट के तहत एक हजार 39 किमी की पांच परियोजनाएं लागू होंगी। यह राजसथान में लागू होगी। राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा। आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय खेले जाएंगे। सैनिक तीन सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इस प्रकार से जलजीवन मिशन के माध्यम से आने वाले पांच वर्ष में जो पैसा खर्च होगा राजसथान को बहुत बडा लाभ मिलने वाला है। यहां पर पीने के पानी की कमी है। (एजेंसी, हि.स.)