अब प्रदेश सरकार कर सकती है शराब नीति में बदलाव

• गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिए संकेत

भोपाल। मुरैना में जहरीली शराब से हुई 24 मौतों के बाद प्रदेश सरकार जागी है। प्रदेश सरकार अब शराब नीति में बदलाव कर सकती है। इस बात के संकेत जहरील शराब कांड की जांच करने मुरैना और ग्वालियर पहुंचे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने मीडिया प्रतिनिधियों के सामने दिए। रजौरा ने कहा कि अवैध रूप से शराब बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। जिससे मुरैना व उज्जैन जैसी घटनाएं दोबारा से न हों। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जहरीली शराब को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी को सरकार को देगी। उल्लेखनीय है कि मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों के मरने के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था। जिसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, पुलिस के एडीजी ए साई मनोहर, उप पुलिस महानिरीक्षक मिथलेश शुक्ला की टीम ने छैरा, मानपुर सहित अन्य गांवों में जाकर पूरे मामले की जांच की है। इसके बाद यह टीम शुक्रवार को ग्वालियर में आबकारी विभाग के आला अफसरों से भी पूछताछ की।

बिना बिल के नहीं मिलेगी शराब
डॉ. राजेश राजोरा ने मीडिया को बताया, वह 18 जनवरी को रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह को देंगे। उन्होंने कहा कि आबकारी एक्ट की धारा 34 व 49 ए में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इसकी जरूरत भी है। नियमों को और सख्त बनाने की सिफारिश करेंगे। जिससे अवैध शराब के कारोबारियों को जब पकड़ा जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। साथ ही, ओवर रेट पर शराब बेचने के मामले में बोले हैं कि बिना बिल के नहीं मिलेगी शराब।