महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का फैसला कल

• भोपाल में होगा ओबीसी महापौर, इंदौर में सामान्य के लिए मौका

भोपाल। भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होना तय है। इसमें भी प्रबल संभावना है कि यह पद महिला के लिए आरक्षित हो। इंदौर का महापौर पद सामान्य होगा। बुधवार को निकायों के महापौर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में स्थिति साफ हो जाएगी। एससी-एसटी के लिए आरक्षण के बाद 25 प्रतिशत नगर निगम ओबीसी के लिए आरक्षित की जाती है। भोपाल लगातार तीन बार अनारक्षित रह चुका है, चार बार के चक्र में कम से कम एक बार आरक्षित होना जरूरी है। इसलिए इस बार भोपाल ओबीसी वर्ग में जाना तय है। इसमें भी यदि कोई तकनीकी पेंच नहींं फंसा तो ओबीसी महिला के लिए यह पद आरक्षित होगा। नगर निगम में महापौर के लिए अजा, अजजा का आरक्षण आबादी के अनुसार होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। ओबीसी आरक्षण में नियम यह है कि पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को हटा कर यह आरक्षण होता है। इस आधार पर इंदौर के महापौर का पद सामान्य के लिए खुला रहेगा, क्योंकि पिछली बार यहां महिला ओबीसी का आरक्षण था। इस बार भी पिछले बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। ऐसे में जनसंख्या का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय यह है कि अजा-अजजा के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं होगा।

50 फीसदी महिला आरक्षण बाय रोटेशन
मप्र में नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण बाय रोटेशन होता है। यानी पिछली बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित निकाय इस बार अनारक्षित होंगे। इसका आशय यह हुआ कि पिछली बार अनारक्षित रहे नगर निगम इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। लॉट निकालने में कई बार तकनीकी पेंच आ जाते हैं, जिसमें कभी स्थिति बदल भी जाती है। आरक्षण में सबसे स्पष्ट स्थिति सिंगरौली, मुरैना ओर उज्जैन की है। सिंगरौली इस बार अजजा के लिए आरक्षित होगी, पिछली बार यह अजजा महिला के लिए सुरक्षित थी। एससी के लिए रिजर्व उज्जैन व मुरैना की स्थिति इस बार आपस में बदल जाएगी। पिछली बार उज्जैन एससी महिला के लिए आरक्षित थी, इस बार एससी का आरक्षण होगा। वहीं, मुरैना एससी महिला के हिस्से जाएगी। बाकी बचे 13 नगर निगम में इंदौर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर व सागर ओबीसी से हटकर सामान्य में शिफ्ट होंगे। इनके स्थान पर बचे नौ नगर निगम में से चार निकाय ओबीसी में जाएंगे।