मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाएं होंगी ऑनलाइन

• सहकारिता मंत्री ने कहा कामकाज में आएगी पारदर्शिता

भोपाल। प्रदेश की सभी 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लेखों व अन्य व्यवस्था अब कम्प्यूटरीकृत की जाकर ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे कृषकों को ऋण, कृषि आदान एवं अन्य सुविधाएं घर पहुंच प्राप्त होंगी। इसके लिये प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर बिना कोई भार डाले शासन अपने संसाधनों से संस्थाओं का कम्प्यूटराइजेशन करेगा। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि संस्थाओं के कम्प्यूटराइजेशन से समितियों में एक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं स्वच्छ कार्यप्रणाली स्थापित होगी, वहीं ऋण वितरण एवं कृषि आदान में होने वाली अनियमितताओं की शिकायतें भी नियंत्रित होंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के कार्यों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाने, कार्यक्षमता बढ़ाने तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के सम्पर्कविहीन ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। इस प्रक्रिया को सहकारी नियमों में संशोधन कर लागू कर दिया गया है। अब सहकारी संस्थाओं का पंजीयन एकमात्र सम्पर्कविहीन ऑनलाईन प्रक्रिया से ही होगा। इससे सहकारी संस्थाओं के पंजीयन में भी एक स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होगी।

महापौर, अध्यक्ष पद का आरक्षण 9 को
भोपाल। प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर, अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 9 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में की जायेगी। महापौर, अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही 407 नगरीय निकायों के लिये की जायेगी। इनमें 16 नगरपालिक निगम, 99 नगरपालिका और 292 नगर परिषद हैं।