भोपाल। मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पहली लोक अदालत 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित की जा रही है। लोक अदालत से पहले आवेदकों के अधिवक्ताओं तथा सीए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की जाएगी। प्रभारी रेरा अध्यक्ष व सदस्य न्यायिक दिनेश कुमार नायक के मुताबिक लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए 3 खंडपीठों की स्थापना की गई है। खंडपीठ-1 के अध्यक्ष तकनीकी सदस्य अनिरुद्ध डी. कपाले बनाए गए हैं। विधिक सलाहकार आरके जोशी सदस्य होंगे। खंडपीठ-2 के अध्यक्ष न्यायनिर्णायक अधिकारी वीके दुबे व अधिवक्ता जूही रघुवंशी सदस्य होंगी। खंडपीठ-3 के निष्पादन अधिकारी डीएन शुक्ला व सदस्य जेएम चतुर्वेदी को बनाया है। वसूली अधिकारी सूर्यकांत शर्मा के साथ सहयोगी कर्मचारी भी रहेंगे। खंडपीठ-1 प्राधिकरण के प्रथम मंजिल सुनवाई कक्ष में स्थापित की जाएगी।
ये मामले सुने जाएंग
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी व आपराधिक शमनीय मामले, बैंक, बिजली, श्रम, जलकर, संपित्तकर आदि के अलावा प्रीलिटिगेशन मामलों सहित अन्य तरह के प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। दोनों पक्षों को समाधान के जरिये बीच का रास्ता निकालने प्रेरित किया जाएगा। इस तरह समाधान होने पर विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा।
परिवार न्यायालयों में भी लगेगी नेशनल लोक अदालत
इधर जिला और हाई कोर्ट के साथ ही परिवार न्यायालय में भी 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसके पहले आयोजित लोक अदालतों में कोविड की वजह से अपेक्षित संख्या में मुकदमों का निबटान नहीं हो सका था। पक्षकारों के साथ-साथ अभिभाषक गण और संघ के पदाधिकारियों से सतत चर्चा चल रही है।
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