रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की तैयारी में सरकार

• इस साल जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 हजार करोड़ कम मिलने की संभावना

भोपाल। जीएसटी कंपनसेशन सेस के संबंध में वित्त अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रिजर्व बैंक से कर्ज लेने का मॉडल तैयार किया जाए। इस साल टैक्स कलेक्शन कम होने के कारण केंद्र सरकार से मिलने वाला जीएसटी कंपनसेशन इस साल मप्र को 10 हजार करोड़ रुपए तक कम मिल सकता है। इसे देखते हुए मप्र सरकार यह विचार कर रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेने वाले मॉडल पर आगे बढ़ा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को यह विकल्प दिया है कि वे आरबीआई से कर्ज ले लें। बाद में सेस से जो पैसा मिलेगा, उससे कर्ज की भरपाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी कंपनसेशन सेस के संबंध में वित्त अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बताया कि केंद्र सरकार खुद कर्ज इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग कम हो जाती। इसलिए केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आरबीआई से कर्ज ले लें। मप्र भी इसके पक्ष में है कि आरबीआई से ही कर्ज लिया जाए। जल्द ही वित्त विभाग की ओर से रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।