नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय वित्त सचिव और व्यय सचिव के साथ राज्यों के वित्त सचिवों की बैठक 1 सितंबर, 2020 को निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में राज्यों के सचिव जीएसटी मुआवजे पर दी गई विकल्पों पर अपनी बात रख सकते हैं और अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं।
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 की जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए गए थे। राज्यों को इन विकल्पों के बारे में सात कार्यकारी दिनों के अंदर अपनी प्राथमिकता के बारे में केंद्र को सूचित करने का वक्त दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया था कि राज्यों को जीएसटी मुआवजे की रकम की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। इनमें पहला केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या राज्य रिजर्व बैंक से उधार लें। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के चलते चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रहने की आशंका है। (एजेंसी, हि.स.)
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