नेपानगर सहकारी बैंक में 9 करोड़ का घोटाला

• 16 कर्मचारियों पर एफआईआर

भोपाल। बुरहानपुर जिले के नेपानगर स्थित नागरिक सेवा सहकारी बैंक में करीब 9 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सहकारिता विभाग द्वारा की गई जांच में वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद नेपानगर थाने में 16 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। इनमें सहकारी बैंक के पूर्व और वर्तमान अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। बुरहानपुर जिले के इतिहास में संभवत यह पहला मामला है जब किसी सहकारी बैंक के इतने कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के मुताबिक वित्तीय अनियमितता में सभी आरोपितों की संलिप्तता रही है। जांच के दौरान उन्होंने बैंक का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया। सहकारी बैंक में बचत खातों और फिक्स डिपाजिट खातों में करोड़ों रुपए जमा कराने वाले ग्राहक लंबे समय से अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए भटक रहे हैं। बुधवार देर रात करीब 2 बजे एफआईआर दर्ज होने के बाद से सहकारी बैंक के कई अधिकारी कर्मचारी फरार हो गए हैं।

बैंक के इन कर्मचारियों पर हुआ केस
नागरिक सेवा सहकारी बैंक घोटाले में कैशियर सुरेष वानखेड़े, वर्तमान प्रबंधक सुभाष यादव, लेखापाल मुकेष तायड़े, तत्कालीन प्रबंधक शैलेष मांडले, उपाध्यक्ष सुभाष पाटिल, संचालक अशोक चौधरी, संचालक राजेंद्र महोदय, महिला उपाध्यक्ष सुमन बाई, संचालक रमेश सिंह, लिपिक विजय प्रकाश शर्मा, संचालक भीमराव वानखेड़े, संचालक वसंत पवार, संचालक संध्या सिंह, लिपिक योगेश महाजन, लिपिक राकेश जाधव, लेखापाल सुधीर महाजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

इधर, दस करोड़ से ज्यादा का गबन
बुरहानपुर जिले में सरकारी धन की बंदरबांट का एक और मामला इससे पहले सामने आ चुका है। आदिम जाति कल्याण विभाग में 10.17 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर विभाग के तत्कालीन लिपिक नारायण पाटिल पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इस मामले में विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त सहित कई कर्मचारियों पर कार्रवाई संभावित है। कलेक्टर के मुताबिक 10.17 करोड़ में से तीन करोड़ से ज्यादा की रकम का नकद आहरण किया गया था। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक स्वाति मुकेश के नाम पर 10.07 लाख रुपये, पल्लवी बालकष्ण के नाम से 10.07 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसी तरह अन्य लोगों को खाते से भुगतान किया गा है, लेकिन सरकारी अभिलेख में इसकी इंट्री नहीं है। यह घोटाला 2010 से 2017 के बीच का बताया गया है। लालबाग थाना पुलिस ने इस अवधि के सारे रिकार्ड जब्त कर लिए हैं।