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CM ममता की प्रशासनिक सभा में लोगों को लाने में 78 लाख का खर्च! शुभेंदु अधिकारी का आरोप

February 19, 2023

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लाखों रुपये खर्च कर अपनी प्रशासनिक बैठक में लोगों को लाने का आरोप लगाया है. उन्होंने रविवार को ट्वीट कर दावा किया कि ममता बनर्जी की सभा में 78 लाख रुपये खर्च कर छात्रों और गरीबों को लाया गया. हालांकि तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम विधायक और बीजेपी नेता के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तंज कसा है. इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 फरवरी को बांकुड़ा में एक प्रशासनिक बैठक की थी. सरकार के इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राएं व विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद थे.

शुभेंदु का सभा में लाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का आरोप
शुभेंदु अधिकारी ने बांकुड़ा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इन छात्रों और लाभार्थियों को 700 बसों में लाया गया था. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ”17 फरवरी को बांकुड़ा के मुख्यमंत्री की प्रशासनिक बैठक में 700 बसों में छात्रों और गरीब लाभार्थियों को लाने के लिए 78 लाख रुपये खर्च किए गए.”


शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बांकुड़ा के विभिन्न ब्लॉकों और नगरपालिकाओं से लोगों को बस से लाया गया था. उनके ट्वीट के मुताबिक, सबसे ज्यादा बसें बरजोरा इलाके से आईं. वहां से 52 बसों को लाने में 6 लाख 50 हजार रुपए खर्च किए गए हैं. इसके अलावा बांकुड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को लाने के लिए प्रति बस 7 से 12 हजार रुपए खर्च किए गए.

शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर सांसद शांतनु सेन ने किया पलटवार
तृणमूल के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने शुभेंदु अधिकारी के इस ट्वीट की आलोचना की. उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री बांकुड़ा में उस बैठक में सरकार की विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं के लाभों से अवगत कराने गए थे. बेवजह आरोप लगाये जा रहे हैं.उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना कसते हुए कहा कि वह 10 करोड़ रुपये की कार की सवारी करते हैं और 15 लाख रुपये का कोट पहनते हैं. क्या उन्हें देश के लोगों की परवाह है?”

बता दें कि सीएम ममता बनर्जी विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सभा करती हैं और इस सभा के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनती हैं और उनके समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देती हैं.

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