सस्ती बिजली के लिए विभागों को 6,684 करोड़ का अनुदान

• ग्रामीण विकास अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1013 करोड़ का प्रावधान

भोपाल। मप्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। कुल 16 हजार 329 करोड रुपये के इस बजट में राजस्व मद में 14,842.20 करोड़ और पूंजीगत मद में 1,487.30 करोड़ का प्रावधान। प्रदेश सरकार किसान, उद्योग और गरीब परिवारों को सस्ती बिजली दिलाने के लिए दिए जा रहे अनुदान के लिए विभागों को छह हजार 684 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी। इसके साथ ही फसल बीमा और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दो हजार 337 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास के लिए एक हजार तेरह करोड़ और एक हजार करोड़ 324 रुपये फसल बीमा योजना के लिए रखे गए हैं।
अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को लेकर वित्तीय प्रविधान किया गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 976 करोड़, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के लिए 636 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित हाउसिंग फार आल योजना के लिए 642 करोड़, अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के लिए 387 करोड़, स्थानीय निकायों को 299 करोड़ का अनुदान और शहरों को 145 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रविधान किया है।

सिंचाई और उद्योगों पर फोकस
अनुपूरक बजट में सिंचाई और उद्योगों पर फोकस किया गया है। सिंचाई योजनाओं के लिए जल संसाधन विभाग को 300 करोड़, सड़क परियोजना के लिए 171 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 177 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शासकीय कार्यालयों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोडऩे के लिए 125,सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन के लिए 585 करोड़ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के 11वीं, 12वीं और कालेज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना के लिए 100 करोड़ और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 50 करोड़ रुपयेे का प्रविधान किया है। सरकार की योजनाओ के प्रचार-प्रसार के लिए 82 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना के लिए बीस करोड़, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के लिए 45 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता व व्यावसायिक सेवाओं की अदायगी के लिए 61 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 322 करोड़, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर, उज्जैन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निवेश के लिए 100-100 रुपयेे का प्रतीकात्मक प्रविधान रखा है।
आवासीय और गैर आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए 40 करोड़, विशेष मरम्मत के लिए 15 करोड़, विधायक विश्रामगृह के रखरखाव के लिए एक करोड़, भोपाल के रविन्द्र भवन के स्थापन व्यय के लिए 36 लाख, नर्मदा मालवा-गंभीर उद्वहन योजना के लिए 75 करोड़, नर्मदा पार्वती परियोजना के लिए 150 करोड़, काली सिंध परियोजना के लिए 300 करोड़, आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिए 26.42 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री मेवावी विद्यार्थी योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान और जनसंपर्क विभाग को योजनाओं के लिये 82 करोड़ का प्रावधान है।