RE-2 रोड के विरोध में 650 परिवार उतरे सडक़ों पर

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा एक हफ्ते में निराकरण नहीं तो होगा चक्काजाम और आंदोलन

इंदौर। नगर निगम द्वारा भूरी टेकरी से आरटीओ तक बनाई जा रही 150 फीट चौड़ी सडक़ को लेकर रहवासी विरोध में उतर आए हैं। 650 परिवारों ने कल कलेक्टर कार्यालय में जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध दर्ज कराया। निचली बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जमीन का हक दिला रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारी जमीनें हथिया रहे हैं।

भूरी टेकरी से आरटीओ तक 150 फीट चौड़ी सडक़ का निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस सडक़ के निर्माण को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। 650 परिवारों ने नगर निगम के अधिकारियों पर डराने, धमकाने और बस्ती खाली कराने की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई। शांतिनगर बस्ती के घरों को डरा-धमकाकर खाली कराने का हवाला देते हुए रहवासियों ने बताया कि जब पूरा शहर दिवाली मना रहा था, तब शिवदर्शन नगर, सरदार कालोनी की बस्तियों में दिवाली के एक दिन पूर्व चस्पा किए गए नोटिसों को लेकर मातम पसरा हुआ था।  प्रमोद नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों की अनदेखी कर यह सडक़ निकाली जा रही है, जबकि पास ही में सरकारी जमीन खाली पड़ी है, लेकिन उस पर नगर निगम के आला अधिकारी उगाही करने की फिराक में है। आज मुख्यमंत्री से मिलने की बात कहते हुए रहवासियों ने बताया कि यदि सात दिन के अंदर निराकरण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे।

इन नियमों का दिया हवाला

जो सडक़ बनाई जा रही है, वह बायपास से 100 मीटर की ही दूरी पर है। फिर यहां दूसरा रास्ता क्यों निकाला जा रहा है। रियल एस्टेट कारोबारियों के बड़ी-बड़ी मल्टियों के फ्लैट नहीं बिक रहे, जिसके कारण भूरी टेकरी से आरटीओ तक रोड आनन-फानन में बनाई जा रही है। रहवासियों को बसावट के लिए 30 साल का पट्टा दिया गया था। तब नगर निगम के अधिकारियों की आंखें क्यों नहीं खुलीं। अब रहवासियों ने अपने घर पक्के बना लिए हैं तो उन्हें  खाली कराया जा रहा है।

2-2 लाख मांग रहा निगम

इन बस्तियों में रहने वाले रहवासी मजदूरी, झाडू, पोंछा, बर्तन जैसे काम कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। अपने हक के मकानों को छोडक़र शहर के बाहर बनाई गई नगर निगम की मल्टियों में शिफ्ट करने के एवज में दो-दो लाख रुपए की मांग की जा रही है, जबकि नीलगिरी क्षेत्र में आवागमन के साधन के साथ-साथ अस्पताल, स्कूल, पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई है, जिससे रोजगार तो छिनेगा ही, साथ ही  650 परिवार बेघर हो जाएंगे।