हरीश साल्वे सहित देश के 600 वकीलों ने CJI को लिख डाला लेटर, कहा- न्यायपालिका को…

नई दिल्लीः वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सहित देशभर के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की है. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी और भारत भर के लगभग 600 से अधिक वकील शामिल हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है.

न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट हित समूह के कार्यों के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह पत्र लिखा गया है. वकीलों के अनुसार, यह ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में. उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं.

बता दें कि बीते बुधवार को आम आदमी पार्टी के वकील विंग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी दी थी. हालांकि हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद प्रदर्शन करने का फैसला रद्द कर दिया गया था. पत्र में वकीलों ने कई संबंधित तरीकों पर प्रकाश डाला, जिसमें न्यायपालिका के तथाकथित ‘स्वर्ण युग’ के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार भी शामिल है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है.

जानिए पत्र में क्या लगाए गए आरोप

• वकीलों का एक स्वार्थी समूह द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने और अदालतों को बदनाम करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त करता है, खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में.
• हित समूह पर वर्तमान अदालती कार्यवाही और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका के अतीत के बारे में गलत आख्यान बनाने का आरोप है.
• आरोपों में ‘बेंच फिक्सिंग’, घरेलू अदालतों की अराजक शासन वाली अदालतों से अपमानजनक तुलना और न्यायाधीशों के सम्मान पर सीधा हमला शामिल है.
• हित समूह द्वारा अपनाई गई रणनीति में उनके राजनीतिक एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की चयनात्मक आलोचना या प्रशंसा शामिल है, जिसे “मेरा रास्ता या राजमार्ग” दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है.

निम्नलिखित के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं:

• राजनीतिक फ्लिप-फ्लॉपिंग, जहां राजनेता व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और अदालत में उनका बचाव करने के बीच बारी-बारी से काम करते हैं.
• न्यायिक नियुक्तियों और परिणामों को प्रभावित करने के लिए गुप्त रणनीति का उपयोग और झूठी जानकारी का प्रसार.
• वकील चुनाव अवधि के आसपास इन युक्तियों के रणनीतिक समय पर ध्यान देते हैं, जो 2018-2019 में इसी तरह की गतिविधियों के समानांतर हैं.
• बार के वरिष्ठ सदस्यों ने न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है.
• पत्र में न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक नेतृत्व का आग्रह किया गया है.