47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा

नई दिल्ली । केंद्रीय बजट के मुताबिक (According to the Union Budget) 47 लाख युवाओं (47 Lakh Youths) को नेशनल अप्रेंटिस स्कीम (National Apprentice Scheme) का लाभ मिलेगा (Will Get Benefit) । 157 नए नर्सिंग कॉलेज (157 New Nursing Colleges) स्थापित किए जाएंगे (To be Set Up) । सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन साल में 47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विकास के लिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को स्किल सुधारने का अवसर मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का एलान किया गया है।

देश भर के एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,800 शिक्षक व अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना विशेष रूप से पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों को शिक्षित बनाने में सहायक है। यह योजना केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित है और इसे वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी छात्रों को दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के साथ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी स्थापना की गई है।

इस वर्ष के बजट में शिक्षा को लेकर एक और बड़ी पहल की गई है। इस पहल के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल डिजिटल लाइब्ररी की स्थापना करने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक बच्चों और किशोरों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में हर उम्र के मुताबिक पुस्तके उपलब्ध होंगी। यहां पुस्तके हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आदिवासियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी स्कूल खोले जायेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि देश भर में नये 157 नए नसिर्ंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए और भी कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई नई शुरूआत करने की बात कही है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से 154 मेडिकल कॉलेज बनाये गये अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी बनाये जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषण की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीनों उत्कृष्टता केंद्र ‘सेंटर ऑफ इंटेलीजेंस’ देश के बड़े विश्वविद्यालयों में खोले जाएंगे। बजट में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।