408 करोड़ खर्चेंगे, इंदौर बायपास सर्विस रोड को फोर लेन करने की कवायद शुरू

• निगम ने डीपीआर तैयार कर शासन को भिजवाई… प्रमुख सचिव ने भी की चर्चा… नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मांगेंगे राशि

इंदौर। बायपास पर आए दिन यातायात जाम होता है। दो लेन की सर्विस रोड जहां छोटी पड़ती ही है, वहीं संकरे बोगदे उससे बड़ी मुसीबत का कारण हैं। इसे चौड़ा करने के लिए नगर निगम ने 408 करोड़ की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी है, जिसमें बायपास की सर्विस रोड को फोरलेन करने की प्लानिंग की गई है। दरअसल बायपास के दोनों तरफ 45-45 मीटर का कंट्रोल एरिया है, जिसे अब घटाकर साढ़े 22 मीटर करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर ही लम्बित है। अब जल्द ही शासन इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, ताकि फोरलेन का काम शुरू किया जा सके। शेष बची साढ़े 22 मीटर जमीन का इस्तेमाल मिक्स लैंड यूज के रूप में उसके जमीन मालिकों को करने दिया जाएगा। फोरलेन बनाने के बाद जो 10 से 15 मीटर का हिस्सा बचेगा, उसे बफर झोन यानी ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि भविष्य में जरूरत पडऩे पर इसे सिक्स लेन तक किया जा सके।

बायपास पर जहां कई आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वहीं होटल, मैरिज गार्डनों में होने वाले तमाम आयोजनों के चलते जाम लगता है, तो दूसरी तरफ पिछले दिनों खुले भव्य शॉपिंग मॉल के कारण और जाम लगने लगा, जिसके चलते बायपास के शहरी हिस्से में जाम की समस्या लगातार बढऩे लगी। तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने 45 मीटर के कंट्रोल एरिया को घटाकर साढ़े 22 मीटर करने का प्रस्ताव शासन को भिजवाया था, ताकि बचे हुए साढ़े 22 मीटर का इस्तेमाल सर्विस रोड को चौड़ा करने और शेष 10 से 15 मीटर के हिस्से को बफर झोन यानी कंट्रोल एरिया की तरह ही सुरक्षित रखा जा सके, जहां पर सघन पौधारोपण किया जा सकेगा। इसके लिए निगम ने 408 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर भोपाल भेजी है। उस पर प्रमुख सचिव मंडलोई ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल और नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक एसके मुदगल से चर्चा भी की। प्रमुख सचिव ने निगम को कहा है कि साढ़े 22 मीटर जो जमीन आगे की फोरलेन के लिए ली जाना है, उसमें कुल कितनी जमीन आ रही है और भू-अर्जन के साथ टीडीआर की प्रक्रिया को किस तरह लागू किया जा सकता है? अभी वर्तमान में बायपास की सर्विस रोड मात्र 7 मीटर ही है, जिसकी चौड़ाई साढ़े 22 मीटर कर दी जाएगी। शेष साढ़े 22 मीटर के हिस्से में जमीन मालिक मिक्स लैंड यूज के तहत निर्माण की अनुमति ले सकेंगे। दरअसल 45 मीटर का जो कंट्रोल एरिया है, उसमें निजी जमीनें ही शामिल हैं।

लिहाजा जमीन मालिकों को शेष साढ़े 22 मीटर उपयोग की अनुमति दी जाएगी, ताकि फोरलेन के लिए ली जाने वाली साढ़े 22 मीटर हिस्से की जमीन की क्षतिपूर्ति भी हो सके। दरअसल बायपास की कुल 60 मीटर चौड़ाई है, जिसमें दोनों तरफ 45-45 मीटर का कंट्रोल एरिया घोषित किया गया है। कुछ दिनों पूर्व इंदौर आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को आगामी मास्टर प्लान 2035 की जानकारी देते वक्त बायपास की सर्विस रोड को फोरलेन करने का प्रजेंटेशन भी बताया था। 32 किलोमीटर लम्बा बायपास, जो कि राऊ से मांगलिया सर्कल तक है, उसमें अलग-अलग जगह सडक़ की चौड़ाई उपलब्ध है, लेकिन सर्विस रोड अगर फोरलेन में परिवर्तित हो जाता है तो इससे आए दिन जाम होने वाला यातायात सुगम हो सकेगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मांग की जाएगी और संभव है कि केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यह राशि मंजूर भी कर दें।

बायपास पर बनने वाले ओवरब्रिजों में बैंक गारंटी का फंसा पेंच
इंदौर बायपास पर बनने वाले पांच फ्लायओवरों के लिए कुछ समय पूर्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर ठेकेदार फर्म को भी तय कर दिया। केन्द्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने ये फ्लायओवर मंजूर किए हैं, जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है और 2024 में ये फ्लायओवर बन जाने का दावा भी किया गया। ये शिप्रा और मांगलिया के बीच अर्जुन बड़ौदा गांव के पास, बेस्ट प्राइज से झलारिया, लाभगंगा गार्डन एमआर-10 चौराहा, राऊ सर्कल और रालामंडल चौराहा पर बनना हैं। इसमें झलारिया जंक्शन पर तीन लेयर का फ्लायओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन जिस ठेकेदार फर्म को इसका काम मिला है, उसने बैंक गारंटी जमा नहीं की, जिसके चलते ड्राइंग-डिजाइन से लेकर अन्य काम शुरू नहीं हो पाए हैं।