35 हजार नोटिस जारी, मूल के साथ ब्याज में भी मिलेगी छूट

• नगर निगम के साथ बिजली कम्पनी भी लोक अदालत में देगी राहत, मालवा-निमाड़ में 44 न्यायालयों में होगा हजारों प्रकरणों का निराकरण

इंदौर। 12 नवम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सभी विभागों के साथ-साथ इंदौरी बिजली कम्पनी और नगर निगम ने भी तैयारी कर ली है। निगम मुख्यालय के साथ-साथ सभी 19 झोनल कार्यालयों पर सम्पत्ति, जल कर अधिभार में छूट का लाभ दिया जाएगा

और यह छूट 100 फीसदी तक मिलेगी।
इंदौर की पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने भी 35 हजार नोटिस बकायादारों को जारी किए हैं, ताकि लोक अदालत का लाभ उठाया जा सके। मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी, तो ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में जोरशोर से तैयारी की जा रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए सघनतम प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत- प्रतिशत छूट मिलेगी।

मप्रपक्षेविविकं के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभावी तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। मुख्य महाप्रबंधक श्री वैश्य ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।