सस्ती बिजली का 34 लाख लोगों ने फायदा उठाया, 153 करोड़ की सब्सिडी

• बिजली की बचत का अभियान, पूरे दिन में केवल 5 यूनिट बिजली मेें किया गुजारा

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मप्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गृह ज्योति योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर रही है। इससे एक माह के दौरान मालवा-निमाड़ में करीब 33 लाख 75 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इन उपभोक्ताओं को प्रथम सौ यूनिट तक बिजली एक रुपए यूनिट की दर से प्रदान की गई है। इन उपभोक्ताओं को मप्र शासन की ओर से एक माह के दौरान कुल 153 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। ठंड के दिनों में घरेलू बिजली की खपत सीमित हो जाती है। मालवा-निमाड़ के 15 जिलों में बीते 1 महीने के दौरान 150 यूनिट व प्रतिदिन औसत पांच यूनिट की खपत वाले घरेलू उपभोक्ता इस योजना की पात्रता रखते हैं। बीते माह कंपनी क्षेत्र में 34 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनमें से करीब 21 लाख इंदौर राजस्व संभाग के व 13 लाख से ज्यादा उज्जैन संभाग के है।

इंदौर शहर में पौने चार लाख उपभोक्ता, इंदौर देहात में करीब दो लाख उपभोक्ता इस तरह इंदौर जिले में कुल पौने छ: लाख उपभोक्ता माह के दौरान गृह ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। इन्हें करीब 23 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। उज्जैन जिले में के 3.13 लाख, धार जिले में 3.10 लाख, खरग़ोन जिले में 2.91 लाख उपभोक्ता य़ोजना से लाभान्वित हुए हैं। मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र उपभोक्ताओं का जारी वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा सर्वाधिक है। कंपनी क्षेत्र में एक माह के दौरान गृह ज्योति योजना में करीब 33.75 लाख उपभोक्ताओं को 153 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इन उपभोक्ताओं को अधिकतम 560 रुपए माह की सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रतिदिन अधिकतम 5 यूनिट खपत वाले घरेलू उपभोक्ता पात्रता में आते हैं।

इन जिलों में सर्वाधिक
कंपनी क्षेत्र में इंदौर समेत कई जिलों में अटल गृह ज्योति योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या तीन लाख के पार दर्ज हुई है। इसमें इंदौर जिले में 5.75 लाख, धार जिले में 3.10 लाख, उज्जैन जिले में 3.13 लाख, खरगोन जिले में 2.91 लाख घरेलू उपभोक्ता एक रुपए यूनिट में प्रथम सौ यूनिट तक बिजली 100 रुपए में प्रदान की गई है। अन्य जिलों में हितग्राहियों की संख्या एक से ढ़ाई लाख के करीब है। योजना में सौ यूनिट के बाद प्रचलित दर से बिलिंग की जाती है।