भोपाल। राजधानी में नगर निगम की सीमा में बसीं 320 अवैध कॉलोनियों के करीब तीन लाख लोगों को जल्द ही सड़क,नाली, पार्क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी। इन्हें वैध बिजली कनेक्शन मिलेगा। स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान व अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। निगम बिल्डर की तरफ से छोड़े गए अधूरे विकास कार्यों को भी पूरा करेगा। हालांकि, रहवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
राजधानी में सैकड़ों कॉलोनियां अवैध हैं। लेकिन, अब इन्हें चुनावी दांव के तहत वैध किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने विकास शुल्क तय कर लिया है। बावडिय़ा कला की गणेश नगर कॉलोनी में 280 रुपए वर्ग फीट तो रुसल्ली के विनायक कृति में 211 रुपए डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। इसी तरह कहीं 42 रुपए वर्ग फीट तो कहीं 91 रुपए शुल्क तय है। औसतन 18 रुपए वर्ग फिट राशि इसके लिए तय की गई है। हर साल इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भवन अनुज्ञा जारी करके विकास शुल्क की राशि अलग से ली जाएगी। इसके लिए संबंधित कॉलोनियों के जोन में अलग से खाता खोला गया है। इस राशि से विकास कार्य होंगे।
तीन माह में अनुमति के लिए 400 फाइलें
शासन ने अवैध कॉलोनियों में अनुमति के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। हालांकि, अनुमति देने वाला ऑनलाइन सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। बीते 3 महीनों में 400 फाइलें अनुमति के लिए आईं। लेकिन, एक फीसदी को भी अनुमति नहीं मिली। हालांकि, संभागायुक्त मालसिंह भायडिया ने शुक्रवार को बैठक कर संभाग की 681 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात कही है।
कहां कितना विकास शुल्क
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