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    31 सरकारी और 5 निजी जमीनों का अधिग्रहण मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए होगा

  • February 16, 2024

    पुलिस विभाग को बिल्डिंग बनाकर देगा कॉर्पोरेशन तो विजय नगर बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन को हस्तांतरित करने से प्राधिकरण ने किया इनकार, कलेक्टर भी हुए सहमत

    इंदौर। अग्रिबाण ने ही यह उजागर किया रानी सराय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम (police control room) भी टूटेगा और साथ ही कई बेशकीमती जमीनों का अधिग्रहण मेट्रो प्रोजेक्ट (Metro Project) के लिए किया जाना है। कल कलेक्टर आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) ने प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को अगले हफ्ते में दूर करने और उन विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए जिनकी जमीनें अधिग्रहित की जाना है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, प्राधिकरण, निगम से लेकर अन्य महकमे शामिल हैं। प्राधिकरण ने विजय नगर बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन देने से भी इनकार किया और कलेक्टर भी इससे सहमत हुए। वहीं पुलिस विभाग से ली जा रही जमीनों के बदले मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Metro Rail Corporation) बिल्डिंग बनाकर देगा। हालांकि पुलिस विभाग ने भी कुछ जमीनों पर आपत्ति ली है, जिसका निराकरण कलेक्टर अलग से बैठक कर करेंगे।


    अग्रिबाण ने ही यह मुद्दा भी उठाया कि विजय नगर बस स्टैंड की साढ़े 6 एकड़ जमीन बेशकीमती है और अगर इसका भू-उपयोग शासन परिवर्तित कर देता है तो 800-1000 करोड़ की आमदनी प्राधिकरण को होगी, जिससे सारे फ्लायओवर और सडक़ें बन जाएंगी। कल की बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने भी मेट्रो के अधिकारियों से पूछा कि उनकी बजाय प्राधिकरण ही इस जमीन का व्यवसायिक दोहन आसानी से कर सकता है। उन्हें इस जमीन की आवश्यकता क्योंहै। इतना ही नहीं कलेक्टर ने निगम को भी सिटी बसें खड़ी करने के लिए विजय नगर बस स्टैंड के पास जो जमीन दी उसका भी इस्तेमाल व्यवसायिक दृष्टि से करने की बात कही। प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार ने भी बैठक में स्पष्ट कहा कि विजय नगर बस स्टैंड की जमीन प्राधिकरण सीधे आबंटित भी नहीं कर सकता और इस जमीन के भू-उपयोग को परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी भोपाल भिजवाया जा चुका है। इधर रीगल तिराहा स्थित रानी सराय, मल्हारगंज थाना सहित अन्य पुलिस महकमे की जमीनें और बिल्डिंगें भी मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते जमींदोज होंगी, जिसके एवज में कॉर्पोरेशन बिल्डिंग बनाकर देगा। शहीद पार्क से लेकर बंगाली चौराहा, पत्रकार कॉलोनी, पलासिया, एमजी रोड तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है और उसके बाद फिर हाईकोर्ट से लेकर रीगल, नगर निगम, बड़ा गणपति से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनेगा, जिसके लिए 31 सरकारी और 5 निजी जमीनों और इन पर बने भवनों का अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया शासन ने शुरू भी कर दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने $ कल मेट्रो से जुड़े सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कलेक्टर कार्यालय में ली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.पी. अहिरवार, अपर कलेक्टर गौरव बेनल तथा रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री सिंह ने मेट्रो के निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लाइन आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मेट्रो के दूसरे चरण के तहत किए जाने वाले कार्यों और उनमें आ रही बाधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने निर्माण कार्य में आ रही प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों को पूर्ण करने और अन्य बाधाओं को अगले 7 दिन में दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये।

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